अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयानुकूल नभएका कानून खारेजी प्रक्रियामा लगेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्र र व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल तथा दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहजता महसुस गर्दै आएका थिए। त्यसैले सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताइएको छ। सचिव उपाध्यायले हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका कामहरू आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे। उनले कानूनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। साथै प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको पनि जानकारी दिए
एन्फा नेतृत्वमाथिको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेतृत्वमाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । एन्फाका महासचिवसहित पदाधिकारीहरूले शुक्रबार सस्मित पोखरेल लगायतसँग भेटवार्ता तथा छलफल गरेपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने सहमति भएको हो । एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाह ले निलम्बन फुकुवा भएको पुष्टि गरेका छन् । उनले फिफालाई यसबारे जानकारी ग...

‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ को चेतावनी : चीन–अमेरिका सम्बन्धमा सी जिनपिङको सन्देश

बेइजिङ । सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीच बिहीबार भएको भेटवार्ताका क्रममा चीन–अमेरिका सम्बन्धमा ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ को विषय फेरि चर्चामा आएको छ । सी जिनपिङले प्राचीन ग्रिक नगर–राज्य एथेन्स र स्पार्टाबीच भएको युद्धको उदाहरण दिँदै चीन र अमेरिकाले आफ्नो सम्बन्धलाई “अत्यन्तै खतरनाक मो...

बढ्दो बेरुजुप्रति राष्ट्रपतिको चिन्ता, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निर्देशन

काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेल ले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले संविधान बमोजिम पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बेरुजु बढ्दै जानुले सार्वजनिक निका...

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो

काठमाडाैं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगिएको छ। गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगेको हो। स्वीकृत नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री तथा...

नयाँ सामग्री खरिद नगर्न र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सरकारकाे निर्देशन (पत्रसहित)

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, निकाय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र प्रदेशहरुलाई परिपत्र गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका सामान नकिन्न निर्देशन दिएको हो । कार्यालयमा भइरहेका सामान, औजार,...

मनसुनजन्य विपदबाट २ लाख २६ हजार नागरिक प्रभावित हुने अनुमान

काठमाडौँ । विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति ले यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट देशभर करिब २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जना प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। प्रभावित हुने जनसंख्या करिब ५१ हजार ८ सय ६८ घरधुरीमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुसार यस वर्ष मनसुनमा औसतभन्दा कम वर्षा भए पनि तापक्रम औसतभन्दा बढी रहने प्रक्ष...