विद्यालय कर्मचारी परिषदको आन्दोलन स्थगित

विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ । परिषद्ले सरकारको निर्णयलाई धन्यवाद दिँदै यसलाई आन्दोलनको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गरेको जनाएको छ ।

पारिश्रमिक वृद्धि सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन, सम्मानजनक र स्थायी व्यवस्थापनका लागि सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा जस्ता मागहरू आगामी शिक्षा ऐनमा समेट्नुपर्ने परिषद्को अपेक्षा छ । मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना पूर्वघोषित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति अनुसार सरकारको निर्णय धन्यवाद दिँदै सो निर्णयलाई आन्दोलनको एक सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गरिएको जनाइएको छ । परिषद्ले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण पेसागत संघ–सङ्गठन, शिक्षक महासङ्घ तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

पारिश्रमिकमा गरिएको यो वृद्धि प्रारम्भिक र सकारात्मक कदम भए पनि विद्यालय कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन,सम्मानजनक र स्थायी व्यवस्थापन अझै बाँकी रहेको परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ । सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी र स्थायी व्यवस्थापन जस्ता मुख्य मागहरूलाई आगामी शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेटेर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परिषद्को अपेक्षा छ ।

सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै बाँकी मागहरू सम्बोधनका लागि आगामी दिनमा पनि संवाद, सहकार्य र रचनात्मक पैरवी जारी राख्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।