सत्ताको बागडोर बालेनको हातमा : राज्यका मुख्य अंगमा ‘कोर्स करेक्सन’को अवसर

काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने तयारी गरेसँगै राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै संवैधानिक आयोग, न्यायालय र सुरक्षा निकायका महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले कानुनी जटिलताका कारण महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गर्न सकेको थिएन । संसद् नभएका कारण रोकिएका ती नियुक्तिहरू अब बन्ने नयाँ सरकारले गर्ने निश्चित भएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले १० देशका राजदूतको नियुक्ति बदर भएपछि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाए पनि नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको थिएन । यस्तै, राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर, अख्तियारमा आयुक्त र निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त लगायतका पदहरू लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाशमा जाने भएपछि सर्वोच्चमा तीनजना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदै छ । वरिष्ठताका आधारमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पहिलो नम्बरमा छन् । यदि उनले जिम्मेवारी पाएमा सुशीला कार्कीपछि नेपालको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनेछिन् ।

पुराना पद्धतिलाई चुनौती दिँदै आएको रास्वपाले पनि वरिष्ठताकै आधारमा उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सम्भावना बलियो छ । यसका साथै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि चर्चामा छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिश गरेपछि संसदीय सुनुवाइमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्नेछ ।

नयाँ सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई पूर्णता दिएर नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मंसिरदेखि नै एक आयुक्तको पद खाली छ । सुशासनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको रास्वपाका लागि अख्तियारमा नयाँ आयुक्त र केही समयपछि प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने मौका मिलेको छ । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि केही महिनापछि अवकाश हुँदै छन् । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा विगत ११ महिनादेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद खाली छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अवकाशपछि रामप्रसाद भण्डारीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

सुरक्षा निकाय अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा छ । ६ जना डिआइजीको पद रिक्त रहेको सशस्त्रमा आगामी वैशाख १८ गते महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्याल अवकाशमा जाँदै छन् । नयाँ आइजिपीका लागि एआइजीद्वय नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहाल प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा वरीयताका आधारमा पौडेलको सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ सिटमध्ये १८ सिटमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र जसपाका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन् । झण्डै दुईतिहाइ सिट ल्याए पनि रास्वपाको राष्ट्रियसभामा अहिले शून्य उपस्थिति छ । तर, सरकारले मनोनयन गर्ने तीनमध्ये बाँकी रहेको एक सिटमा रास्वपाले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने बाटो खुलेको छ । यससँगै नयाँ सरकारले मुख्यसचिवदेखि राजदूत र अन्य संवैधानिक निकायमा समेत नयाँ अनुहार ल्याउने अवसर पाएको छ ।