विद्यालय तहको शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैनः अध्यक्ष ढुंगाना

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आईतवार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा उहाँले विद्यालय शिक्षामा संघिय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय भएकोे बताउनु भयो । संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा नै समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी प्रश्तावित व्यवस्थाले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनु भयो । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीय मन्त्रालयबाट जारी हुने विभिन्न परिपत्रले स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेको गुनासो गनुभयो । उहाँले संघिय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने थर आवश्यक वित्तीय हस्तन्तरण गर्न भने कन्जुस्याँई गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिएपनि सोहीअनुसार वित्तीय स्रोत उपलब्ध नगराउँदा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । तर वित्तीय स्रोत संघिय सरकारको अधिनमा रहँदा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले शिक्षामा बजेट विनियोजन घटेकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षातर्फको हिस्सा घटेको उहाँको भनाई छ । हाल छुट्याएको बजेटले संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भयो । संघिय सरकारले विद्यालयमा २०५७ सालदेखि नयाँ दरबन्दी थप नगरेको दाबी गर्दै उहाँले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई परीक्षा कपीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् । गाउँ क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका कारण विद्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ अवधारणा आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । प्रत्येक पालिकामा ‘एक वडा, एक विद्यालय, होस्टेल र बस’को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

स्थानीय तहका अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्ध र एकजुट रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्न कार्यविस्तृतीकरण तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष ढुंगानाले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) शिक्षकको पारिश्रमिक न्युन रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउनुपरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना तथा विद्यमान पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालकी सचिव पार्वती सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनमा तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुु भयो । संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, प्रदेशले क्षमता विकास तथा प्रादेशिक आवश्यकताअनुसार समन्वय र अनुकूलन गर्ने तथा स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र स्थानीयकरण गर्ने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । स्थानीय भूगोल, आर्थिक संरचना र क्षेत्रीय विशेषताअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न सके शिक्षाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढाउन सकिने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत संघबाट सञ्चालन भएपनि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन सकिने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार समन्वय गरेर काम गरे मात्रै संघीय शिक्षा ऐन प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । उहाँले हाल शिक्षक दरबन्दीको समस्या विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो । पुरानै दरबन्दीका आधारमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्नुपर्दा स्थानीय तहलाई कठिनाइ भइरहेको उहाँको गुनासो छ । शिक्षा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजश्वबाट शिक्षा व्यवस्थापन गरिरहेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहको आर्थिक क्षमताले मात्रै संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको निःशुल्क शिक्षाको दायित्व पूरा गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनबारे देखिएको अन्योल तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । फरक–फरक निकायबाट फरक निर्देशन आएपछि कतिपय पालिकामा एउटै वर्षमा दुई पटकसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयसंग सम्बन्धित अभिभावक, शिक्षक, निजी शैक्षिक संघ संस्था लगायतका प्रतिनिधिहरुले पनि विद्यालय तह स्थानिय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न संघिय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । यस्तै उनीहरुले नयाँ पाठ्यकक्रम ल्याउन, ईसिडि लगायतका शिक्षकहरुको पारिश्रामिक वृद्धि गर्न, विद्यालय तहमा दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् ।