मलेसिया सरकारको नयाँ नियम संविधान विपरित छ, हामी मान्दैनौँः अध्यक्ष गुरुङ

काठमाडौं । मलेसियाली सरकारले नेपालसहितका पाँच राष्ट्रकालाई लागू गर्न खोजेको नयाँ नीति नेपालको संविधान विपरित रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अथ्र्याएका छन् । 
हालै मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकेको छ । ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले पठाएका कामदार मात्रै लिने गरी मापदण्ड तय गरेपछि उनीहरुले संविधान विपरितको नीतिलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।
मलेसियाली सरकारको नयाँ नीतिपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा छलफल भएको र संविधान विपरितका यस्ता कार्यलाई आफूहरुले अस्वीकार्य गर्ने नीति लिएको संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताए । उनले १५ राष्ट्रबाट मलेसियाले कामदार लिँदै आएकोमा ५ राष्ट्रलाई मात्रै नयाँ नियम लागू गराउन खोज्नु रहस्यमय भएको समेत बताए । विचौलियाको चलखेलमा व्यवसायीहरुलाई आतंकित पार्नेगरी मलेसियाली सरकारले ल्याएको नियम खारेज गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । त्यसरी तोकिएका मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय रहेको र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ । 
त्यस्तै नैतिक पेसागत प्रमाणपत्र तथा वैध इजाजतपत्र र कानुनी सञ्चालनको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाँच लिखित प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) हासिल गरेको हुनुपर्ने, स्वप्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र चलाउने र आवास सुविधा सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । अध्यक्ष गुरुङले समान व्यवसाय गर्न पाउने हकहित नेपालको संविधानले सुनिश्चिता गरेको बताउँदै नेपालको संविधान विपरितका कार्यहरु आफूहरुले नमान्ने प्रष्ट पारे । उनका अनुसार मलेसियाली सरकारको नीतिले नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समान तवरले व्यवसाय गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।