मानव बेचबिखन विधेयक थप परिमार्जन गर्न सांसदहरूको माग, डिजिटल शोषणदेखि आन्तरिक बेचबिखनसम्म नियन्त्रण गर्न जोड

17 Shares

काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी, पीडितमैत्री र बालमैत्री बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने मानव बेचबिखन, अनलाइनमार्फत हुने यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम, बालश्रम तथा अन्तरदेशीय संगठित अपराधका नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयक परिमार्जन गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका हुन्।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विधेयकमा रहेका केही शब्दावली र कानुनी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले मानव बेचबिखनको स्वरूप पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन, डिजिटल माध्यमबाट हुने शोषण, बालबालिकालाई श्रममा लगाउने प्रवृत्ति र विदेशमा नेपाली नागरिकमाथि हुने शोषणलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताएका छन्।

नेकपा एमालेकी सांसद यसुदाकुमारी बरालले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘वेश्यागमन’ शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको विकल्पमा सम्मानजनक र उपयुक्त शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त शब्दले महिलाको सम्मान र संवेदनशीलतामा असर पार्न सक्ने भएकाले विधेयकको भाषा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर युवायुवतीलाई विदेश पुर्‍याउने, रकम असुल्ने र गन्तव्यमा पुगेपछि अलपत्र पार्ने घटनालाई पनि मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

अवैध बाटोबाट विदेश जाने क्रममा ठगीमा परेका नेपाली नागरिक आर्थिक संकट र मानसिक तनावमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता समस्याले गम्भीर अवस्था निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा अवैध बाटोबाट पुगेका महिलाहरू यौन शोषण तथा घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको र कतिपय महिला गर्भवती अवस्थामा नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो।

त्यसैले विदेशमा शोषणमा परेका महिलाको उद्धार, आवश्यक परे शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया तथा विदेशमा जन्मिएका बालबालिकाको कानुनी अवस्थाबारे पनि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद कुलभक्त शाक्यले विधेयकका केही व्यवस्था सकारात्मक भए पनि सजायसम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध अपराध गर्ने नेपालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, अनलाइन यौन शोषण र जबर्जस्ती श्रमलाई शोषणको परिभाषाभित्र समेट्ने तथा फरार अभियुक्तको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्न सकिने व्यवस्थालाई उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो।

तर नेपालभित्र मानव ओसारपसार गर्नेलाई हाल हुने १० वर्ष कैद सजायलाई संशोधन प्रस्तावमा पाँचदेखि १० वर्ष बनाइएकोप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। न्यूनतम सजाय घटाउँदा अपराध नियन्त्रणको उद्देश्य कमजोर हुन सक्ने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले बालबालिकामाथि हुने यौन शोषणलाई ‘वेश्यागमन’ का रूपमा नभई बाल यौन शोषणका रूपमा परिभाषित गरी कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मानव बेचबिखनबाट पीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित तथा बालमैत्री आश्रयस्थल, शिक्षाको निरन्तरता र उचित संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

त्यसैगरी संगठित गिरोह, सार्वजनिक पदाधिकारी वा म्यानपावर कम्पनीसमेत मानव बेचबिखनमा संलग्न भएको पाइएमा थप सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टीका संग्रौलाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनबीच देखिएको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिलालाई एउटा कामको प्रलोभन देखाएर विदेश पुर्‍याउने, त्यहाँ पुगेपछि राहदानी खोस्ने र घरेलु काममा लगाएर शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने घटनालाई सामान्य ठगीको मुद्दामा सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो।

यस्ता घटनामा केही रकम तिरेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुनुको सट्टा मानव बेचबिखनकै कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

विदेशमा नेपाली नागरिकमाथि शोषण गर्ने विदेशी रोजगारदाता तथा मालिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सक्ने भए पनि शक्तिशाली मुलुकमा रहेका पीडकलाई कारबाही गराउन अन्तरदेशीय कानुनी संयन्त्र र कूटनीतिक समन्वय आवश्यक पर्ने उहाँको धारणा थियो।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका क्रममा विदेशमा हुने अपराधसँगै देशभित्र भइरहेका शोषणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय दलालहरूले पीडितको घरमै पुगेर अभिभावकलाई विश्वासमा लिने, राहदानी बनाउनेदेखि हवाई टिकटसम्मको व्यवस्था गर्ने र रोजगारीका लागि विदेश पठाउने बहानामा संगठित रूपमा बेचबिखन गर्ने गरेका छन्।

विदेश पुग्दासम्म आफूहरू रोजगारीका लागि गएको ठान्ने व्यक्तिले गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै बेचबिखनमा परेको थाहा पाउने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। विशेषगरी महिला र श्रमिकहरू यस्तो जालमा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले देशभित्र हुने आन्तरिक मानव बेचबिखनलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। गरिब तथा मजदुर परिवारका बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिने र भविष्य बनाइदिने आश्वासन दिएर गाउँबाट सहर ल्याउने, त्यसपछि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा निजी घरमा काममा लगाउने र शोषण गर्ने घटनालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

अझै पनि इँटाभट्टामा बालबालिकालाई श्रममा लगाउने समस्या कायम रहेको उल्लेख गर्दै सांसद विकले आन्तरिक बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद प्रमिला कुलुजूले मानव बेचबिखन र मानव तस्करीलाई एउटै अवधारणाका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार मानव बेचबिखनमा छलकपट, प्रलोभन, दबाब वा शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिलाई शोषण गर्ने उद्देश्य हुन्छ। तर मानव तस्करीका कतिपय घटनामा व्यक्ति आफैँ विदेश जान चाहेको हुन्छ र त्यस क्रममा अवैध बाटो वा नक्कली कागजात प्रयोग भएको हुन सक्छ।

रोजगारी, शिक्षा वा अन्य अवसरका लागि विदेश जाने क्रममा गैरकानुनी माध्यम अपनाउने सबै व्यक्तिलाई मानव बेचबिखनको पीडितका रूपमा परिभाषित गर्दा अनुसन्धान, अभियोजन र वास्तविक पीडितको पहिचानमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

त्यसैले मानव तस्करीको छुट्टै कानुनी परिभाषा, स्पष्ट संरचना र उपयुक्त कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो। मानव बेचबिखन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र संगठित अपराध भएकाले यसको परिभाषा स्पष्ट तथा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभा खनालले मानव बेचबिखनको स्वरूप पछिल्लो समय डिजिटल माध्यम र साइबर अपराधसँग जोडिँदै गएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार आईटी, डिजिटल मार्केटिङ तथा ग्राहक सेवा प्रतिनिधिको रोजगारी दिने प्रलोभनमा नेपाली युवालाई विदेश लैजाने र त्यहाँ पुगेपछि राहदानी खोसेर बन्धक बनाउने घटनाहरू देखिन थालेका छन्।

त्यसपछि उनीहरूलाई अनलाइन ठगी, नक्कली प्रेम सम्बन्ध, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी तथा अनलाइन जुवाजस्ता गतिविधिमा जबर्जस्ती संलग्न गराउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। काम गर्न अस्वीकार गर्दा यातना दिने र धम्कीसमेत दिने गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

यस्ता गतिविधिमा जबर्जस्ती लगाइएका नेपाली नागरिकलाई गन्तव्य मुलुकले अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई सजाय दिनुअघि मानव बेचबिखन तथा बाध्यात्मक शोषणको पीडितका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले मानव बेचबिखनमा परिसकेपछि उद्धार गर्ने मात्र नभई बेचबिखन हुनै नदिने गरी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पीडितको उद्धारपछि संरक्षण, पुनःस्थापना र न्यायको प्रत्याभूति गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ थियो।

पीडितको संरक्षण र दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी तथा शोषण, डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध, बालबालिकामाथिको यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम र आन्तरिक बेचबिखनलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

सांसदहरूले वास्तविक पीडितको पहिचान र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, पीडितको उद्धारपछि सुरक्षित आवास, शिक्षा, पुनःस्थापना र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

अब विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सुझावलाई समेटेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ। बदलिँदो प्रविधि, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र मानव शोषणका नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्दै विधेयकलाई पीडितमैत्री, बालमैत्री र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन्।