महँगीको मार झन् चर्कियो : दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, ग्यास अभाव र बजार अनुगमनमा सरकारको कडाइ

काठमाडौं । यसबीच उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बजारको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूका अनुसार निर्वाचनको समय नजिकिँदा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने प्रवृत्ति विगतदेखि देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी आपूर्ति प्रणाली र कडा कारबाही आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका प्रतिनिधिहरूले बजारमा वस्तुको वास्तविक लागत, ढुवानी खर्च र कर संरचना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसले उपभोक्ताले सही मूल्यबारे जानकारी पाउने र अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने उनीहरूको धारणा छ ।

अर्कोतर्फ, ग्यास अभावले पनि सर्वसाधारणलाई थप समस्या भइरहेको छ । केही स्थानमा एलपी ग्यास सिलिन्डर सहज रूपमा उपलब्ध नभएको गुनासो आइरहेको छ । होटल व्यवसायी, साना उद्योग तथा घरेलु उपभोक्ता सबै यसबाट प्रभावित भएका छन् । व्यवसायीहरूले भने ढुवानी समस्या, माग वृद्धि र वितरण व्यवस्थापनको कमजोरीले ग्यास आपूर्तिमा असहजता आएको दाबी गरेका छन् ।

ऊर्जा तथा आपूर्ति क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उतारचढाव, ढुवानी लागत वृद्धि तथा विनिमय दरको असरले नेपालमा समेत ग्यास र अन्य इन्धनजन्य वस्तुको मूल्य र आपूर्ति प्रभावित हुने गरेको छ । दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास नगरेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले भने खाद्यान्न मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । धान, दाल, तेलहन बालीमा उत्पादन वृद्धि, भण्डारण पूर्वाधार सुधार तथा बजार व्यवस्थापन सुदृढ गर्न सके आयातमा निर्भरता घट्ने र मूल्य स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले सहुलियत दरमा खाद्यान्न बिक्री, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन र अनुगमन संयन्त्र थप सक्रिय बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । चाडपर्व वा निर्वाचनजस्ता संवेदनशील समयमा उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक विषय मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक प्रभावसमेत राख्ने संवेदनशील मुद्दा हो । महँगी बढ्दा जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा बजार भाउ स्थिर राख्न प्रभावकारी नीति, पारदर्शी आपूर्ति व्यवस्थापन र नियमित अनुगमन अपरिहार्य देखिएको छ । अन्यथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले जनजीवन थप कष्टकर बन्ने र उपभोक्तामा असन्तोष बढ्ने सम्भावना विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।