निर्वाचनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगले कडा निगरानी थाले

निर्वाचनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगले कडा निगरानी थाले

काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको आर्थिक गतिविधिमा कडा निगरानी सुरु गरेको छ। आयोगले अब राजनीतिक अभियानमा हुने चन्दा र आर्थिक सहयोगको लेनदेन बैंकमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई सचेत बनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार, राजनीतिक चन्दालाई पारदर्शी बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ। त्यसैले उद्योगी, व्यवसायी र दाताहरूलाई अब नगद रकमबाट चन्दा नदिन आग्रह गरिएको छ।

बैंक खातामार्फतै लेनदेन अनिवार्य

हालै आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ अनुसार, उम्मेदवारहरूले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आम्दानी र खर्च सोही खातामार्फत गर्नुपर्नेछ।

• २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग सोझै बैंक खातामार्फत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

• सोभन्दा कम रकम भए पनि रसिद वा भुक्तानी दिएर बैंक खातामा जम्मा गरेपछि मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।

व्यक्तिगत खाताबाट सहयोग गर्न प्रोत्साहन

आयोगले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो कम्पनी वा फर्मको खाताबाट होइन, व्यक्तिगत खाताबाट सहयोग गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। यसले लेखा प्रणालीमा स्पष्टता ल्याउँछ र कर तथा लेखा परीक्षणमा जटिलता आउनबाट बचाउँछ।

नेपालमा राजनीतिक चन्दा सम्बन्धी कर सहुलियत नभएकाले व्यक्तिगत खातामार्फत सहयोग गर्नु नै उपयुक्त मानिएको छ।

विस्तृत निगरानी र अनुगमन

निर्वाचन खर्चको विवरण संकलन र अनुगमनका लागि आयोगले विशेष संयन्त्र तयार पारेको छ। प्रत्येक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख ‘अनुगमन अधिकृत’को जिम्मेवारी पाउनेछन्।

• उम्मेदवारको बैंक खातासहित विज्ञापन र सामाजिक सञ्जाल खर्चको निगरानी गरिनेछ।

• उम्मेदवारका शुभचिन्तकले गर्ने खर्च पनि उम्मेदवारकै खर्चमा गणना हुनेछ।

• १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग दिने दाताको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्नेछ।

निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र बैंक खाता बन्द गर्नुपर्ने भए पनि बैंकहरूले ती विवरण ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कानुनी कारबाहीको चेतावनी

आयोगले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ कि प्रचलित कानुन विपरीत चन्दा दिने वा लिने कार्य भएमा निर्वाचन कसुर अन्तर्गत कारबाही हुनेछ। साथै सम्बन्धित निकायमार्फत थप अनुसन्धान पनि अगाडि बढाइनेछ।

यस पहलले आगामी निर्वाचनमा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र दुरुपयोग रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।