राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग नगर्न गृह मन्त्रालयको चेतावनी, उल्लङ्घन गरे कारबाही हुने

239 Shares

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्दा त्यसको उच्च गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग भए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रको गौरव र स्वाभिमानको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रिय झन्डा जथाभावी प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी निर्वाचनको सन्दर्भमा झन्डाको प्रयोगबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को परिच्छेद ४, दफा १३ को खण्ड (न) अनुसार कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो कार्यक्रम वा अन्य र्यालीका क्रममा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झन्डा मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसबाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्रीमा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न नपाइने मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

त्यसैगरी मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १५१ ले राष्ट्रिय झन्डाको अपमान हुने किसिमको कार्य गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार र सदाचार विपरीत हुने स्थान वा अवस्थामा झन्डा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। सो प्रावधान उल्लङ्घन गरेमा सजायको व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ‘राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गीतको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९’ कार्यान्वयनमा छ। उक्त कार्यविधिमा झन्डाको आकार, बनावट, प्रयोग गर्ने तरिका, फहराउने विधि तथा निषेध गरिएका कार्यहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका छन्। कार्यविधि पालना भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियमित अनुगमन गर्ने प्रावधान छ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय झन्डा उल्टो राख्न नहुने, च्यात्न, जलाउन वा फ्याँक्न नहुने, सामान पोको पार्न वा व्यापारिक विज्ञापनका लागि प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै व्यक्तिले शरीरमा झन्डाको प्रतीक प्रयोग गर्दा कम्मरभन्दा तल राख्न नपाइने, छातीभन्दा तल पर्ने कपडामा प्रयोग गर्न नहुने तथा चन्द्र–सूर्य तल पर्ने गरी प्रयोग गर्न नहुने प्रावधानसमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय एकता र सम्मानको प्रतीकका रूपमा रहेको झन्डाको प्रयोग सधैं सम्मानजनक र कानुनसम्मत ढंगले गर्न सबै सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ।