नोबेल शान्ति पुरस्कार हस्तान्तरण, बाँडफाँट वा फिर्ता लिन नमिल्ने : नर्वेली नोबेल समिति

काठमाडौँ । नर्वेली नोबेल पुरस्कार समितिले नोबेल शान्ति पुरस्कार हस्तान्तरण गर्न, बाँड्न वा फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

भेनेजुएलाकी विपक्षी नेत्री मारिया कोरिना माचादोले आफूले प्राप्त गरेको सन् २०२५ को नोबेल शान्ति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिन सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि नर्वेली नोबेल समिति र नोबेल संस्थानले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै नोबेल पुरस्कार दिने निर्णय अन्तिम र स्थायी हुने जनाएको छ । नोबेल फाउन्डेसनको नियमावली उद्धृत गर्दै समितिले यस विषयमा पुनरावेदनको कुनै व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

नोबेल समिति र नोबेल संस्थानले पुरस्कार प्राप्त गरिसकेपछि विजेताले गर्ने कार्य वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे आफूहरू टिप्पणी नगर्ने पनि जनाएको छ । समितिको भनाइमा उल्लेख गरिएको छ, “एक पटक नोबेल पुरस्कार घोषणा भइसकेपछि, यसलाई खारेज गर्न, बाँड्न वा अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन । यो निर्णय अन्तिम हो र सधैँका लागि कायम रहन्छ ।”

गत सोमबार ‘फक्स न्यूज’मा सन् ह्यानिटीसँगको अन्तर्वार्तामा माचादोले ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार अर्पण गर्नु भेनेजुएली जनताका तर्फबाट कृतज्ञता प्रकट गर्ने कार्य हुने बताएकी थिइन् । उनले अमेरिकाद्वारा पक्राउ परेका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई सत्ताबाट हटाउने प्रक्रियामा ट्रम्पले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यस्तो सम्मान दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा ह्यानिटीले पुरस्कार हस्तान्तरणको प्रस्ताव भएको हो कि भनेर सोध्दा माचादोले, “अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन,” भन्दै जवाफ दिएकी थिइन् ।

लामो समयदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आएका ट्रम्पले अर्को साता वासिङ्टनमा हुने तय भएको भेटघाटका क्रममा माचादोले प्रस्ताव गरेमा पुरस्कार स्वीकार गर्नु आफ्नो लागि सम्मानको कुरा हुने बताएका छन् ।

भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाकी पूर्व सदस्य माचादोलाई मादुरो पक्षधर अधिकारीहरूले सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए । उनको समर्थनमा उभिएका अर्का उम्मेदवारले चुनाव जितेको दाबी गरिएको भए पनि राष्ट्रपति मादुरोले भने आफ्नो जितको घोषणा गरेका थिए ।

स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले गरेको चुनावी लेखापरीक्षणमा सरकारी नतिजामा गम्भीर अनियमितता देखिएको पुष्टि भएको थियो ।