विपद्पछिको पुनर्वासमा स्थानीय संस्कृति र पहिचान जोगाउने सरकारको प्रतिबद्धता

79 Shares

बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट विस्थापित भएका समुदायको पुनर्वास गर्दा उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान, परम्परा र जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिने नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

टर्कीको अन्टाल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनअन्तर्गत नेपालको पेभिलियनमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो बताएका हुन् ।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बस्तीको सुरक्षित पुनर्निर्माण तथा विस्थापित समुदायको व्यवस्थित पुनर्वासका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास गर्न रोक लगाउने सरकारी नीति रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई वन क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

साथै, प्रभावित समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । बाढीले क्षति पु¥याएका पुरानै स्थानमा बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा पुनः विपद्को जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै उनले सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास आवश्यक रहेको बताए ।