जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता, स्थानीय तहमा बजेट अभाव

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी लक्ष्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा खर्च गर्ने नीति भए पनि बजेट अभाव र कमजोर कार्यान्वयनका कारण कार्यक्रमले गति लिन नसकेको हो ।

सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनाउने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । सञ्चालन भएका कार्यक्रमको प्रभाव र लक्षित समुदायले पाएको लाभसमेत मूल्याङ्कन हुन नसकेको अवस्था छ ।

अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट जलवायु अनुकूलन कोष बोर्डका सदस्य नरेश शर्माले जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय स्तरमै देखिने भएकाले सबै स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

शर्माले जलवायु अनुकूलनका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जलवायु संकटमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि असर बढी भोग्नुपरेकाले अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि पर्याप्त अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।