सरकारको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान आईजीपी कार्की सर्वोच्च जाने

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेका छन् । आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको जिकिर गर्दै उनी पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने भएका हुन् ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । साथै, एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो । सरकारको निर्णयपछि कार्कीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरी न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका हुन् ।

उनको पक्षबाट प्रहरी ऐन र नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाविपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै रिटमार्फत निर्णय बदर गर्न माग गर्ने तयारी गरिएको छ । कार्कीको आईजीपी पदावधि बाँकी रहँदै नेतृत्व परिवर्तन गरिएको विषयले प्रहरी संगठनभित्र समेत चर्चा पाएको छ ।

यसअघि पनि तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाइएको घटनामा सर्वोच्च अदालतसम्म कानुनी विवाद पुगेको थियो । त्यस घटनालाई अहिलेको नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडेर हेरिएको छ । कार्कीको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी विषयमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।