को हुन् प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा ?

नेपाल न्युज हाउस

२०८३ बैशाख २४ बिहिवार

13 Shares

काठमाडौँ । वकालत पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा ६ वर्षे पूरा कार्यकाल पूरा गर्नेछन् । शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पनि अनुमोदन भएमा २०८९ वैशाखसम्म उनले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । २०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका श्रेष्ठको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीगञ्जमा भएको हो । शर्माले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौँबाट बी.एल.र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम. गरेका छन् । उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकार भएर निर्वाह गरेका थिए । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका थिए । आफ्नो करियरको क्रममा, उनले नेपाल र विदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिएका थिए ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको कार्यकाल कायम रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको अवकाश हुनेछन् । उनको कार्यकाल अवधिभरमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशका अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँलको कार्यकाल ३ वर्ष बाँकी रहनेछ ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउँदै छ । अहिलेको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा रहेर न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने चुनौती शर्मा सामु छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सँगै हाल वरिष्ठताको आधारमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती शर्मालाई देखिन्छ ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि ८ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फर्छ्योट हुन सकेको छैन । प्रधान न्यायधाीश बनेमा पूर्ण कार्यकालमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यस्तै अदालतमा हुने खुद्रा घुस र ठुला बिचौलियाहरूको चलखेललाई उनले निस्तेज पार्न सक्नुपर्ने छ । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दाको फर्छ्योट दरमा सुधारसँगै विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती पनि उनमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम भने सहज छैन । यसअघि आउने हरेक प्रधान न्यायाधीशले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नेदेखि न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर उनीहरूको प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसन (कानुन व्यवसायीहरूको संस्था) र बेन्च (न्यायाधीशहरू) बिच बेलाबेलामा हुने टकरावले न्याय सम्पादनमा बाधा पुर्‍याउँछ । हालैका वर्षहरूमा न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर बारले गर्ने आन्दोलन र विरोधलाई सम्बोधन गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नु प्रधानन्यायाधीशको दायित्व हो ।

अदालतले फैसला त गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर छ । अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ भने हजारौँ वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाएर फैसलाको प्रभावकारिता बढाउनु ठुलो चुनौती छ ।