आवश्यक सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिएका छन् । 

जेनजी आन्दोलनका बेला क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र मेसिनलगायतमा सामान मिनाहा गरी कवाडीका रूपमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। 

त्यस्तै सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जाँचबुझ आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको र समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।