विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई वागमती सरकारले दियो ३ करोड रुपैयाँ

11 Shares

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका स्थानीय तहलाई राहत तथा उद्धारका लागि ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रदेश सरकारले ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री थापा मगरका अनुसार रसुवाका चार पालिकालाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै, नुवाकोटलाई १ करोड, धादिङलाई ५० लाख र चितवनलाई ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्त्येष्टिका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत गरेको मुख्यमन्त्री थापा मगरले बताए ।

उक्त रकम सम्बन्धित पालिकामार्फत मृतकका परिवारलाई उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । ‘मृतकका आफन्त हुनुहुन्छ । उहाँहरूको लाउने लुगाबाहेक केही पनि छैन । मृतकको सद्गत गर्नसमेत सकिरहेको अवस्था छैन,’ मुख्यमन्त्री थापा मगरले भने ।

तत्कालका लागि प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ अन्त्येष्टिका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

‘तत्कालै हामीले प्रतिमृतक बराबर २५ हजार रुपैयाँ सद्गत गर्नलाई दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।

खाद्यान्न तथा अस्थायी आवासको समस्या भएका प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने गरी काम सुरु गरिसकेको मुख्यमन्त्री थापा मगरले जानकारी दिए ।

‘जहाँजहाँ रासनको समस्या छ, जहाँजहाँ सेल्टरहरू बसेका छन्, ती सेल्टरहरूमा खाने र अस्थायी बसोवासका लागि जति लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारबाट बेहोर्ने भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ,’ उनले भने ।

राहत तथा पुनःस्थापनाका काम स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढाइरहेको उनले बताए ।

‘हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर, सहकार्य गरेर कामलाई अगाडि बढाएका छौँ,’ मुख्यमन्त्री थापा मगरले भने ।

प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिने गरी तत्कालीन राहतका कामलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।

विपद् प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने तथा अस्थायी आवास र खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।