काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठेको ठहर गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा संवैधानिक प्रश्न जोडिएको भन्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। अब यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका तर्फबाट भवानी दाहालले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुनी चुनौती दिँदै रिट परेको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ।
सरकारले गत साउनमा निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले निजामती कर्मचारीहरूको संगठन खोल्ने तथा सामूहिक रूपमा आफ्ना हकहितका विषय उठाउने अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको भन्दै विवाद अदालतसम्म पुगेको हो।
यसैबीच, सरकारले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छैन। विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराखिएको विषयले कर्मचारी संगठनहरू र सरकारबीचको विवादलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।
अब संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, निजामती कर्मचारीहरूको संगठन खोल्न पाउने अधिकार तथा त्यससँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्नेछ। संवैधानिक इजलासबाट आउने निर्णयले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको भविष्य र सरकारको निर्णयको कानुनी वैधताबारे महत्वपूर्ण टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि अब यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय के आउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया