काठमाडौं । कुनै पनि आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित आन्दोलनकारीबाटै भरपाई गराउने विषयले चर्चा पाएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति राज्य र नागरिकको साझा सम्पत्ति भएकाले आन्दोलनका नाममा सरकारी कार्यालय, सवारीसाधन, सडक, भवन तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा तोडफोड वा आगजनी गर्नु उचित नहुने सन्देश यसले दिएको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्ना माग राख्ने, विरोध प्रदर्शन गर्ने तथा शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ। तर आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु कानुनी तथा सामाजिक दृष्टिले गम्भीर विषय हो।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा त्यसको भार अन्ततः राज्य र नागरिकमाथि पर्ने भएकाले क्षति पुर्याउने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने र कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
यद्यपि, क्षतिपूर्ति कसबाट र कुन कानुनी प्रक्रियाअनुसार भराउने भन्ने विषय सम्बन्धित कानुन, प्रमाण तथा आधिकारिक निर्णयका आधारमा तय हुनुपर्छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सबै नागरिकको साझा दायित्व हो। आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाऔँ, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गरौँ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया