जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि प्रतिक्रियात्मक नभई पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्छ : प्रकृति संरक्षण कोष

काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कार्यवाहक निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि जलवायु उत्थानशीलताका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि प्रतिक्रियात्मक नभई पूर्वतयारीमा आधारित दृष्टिकोणबाट सरकार अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । जलवायु उत्थानशीलता बढाउने कार्यक्रमलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले जलवायु प्रतिकार्यका लागि विश्व समुदायदेखि प्रभावित नागरिकले प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालका हिमतालहरू जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सम्भावित विपद् रोक्न प्रभावकारी पूर्वयोजना, भूउपयोग योजना र जलवायु अनुकूलन विकासको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले हिमताल विस्फोट तथा नदी प्रणालीमा आउने विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्युनिकरण सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समयका विपद्का घटनाहरु हेर्दा जलवायु प्रतिकार्यका लागि अब हामीले रिएक्टिभ एप्रोचबाट प्रिभेन्टिभ एप्रोचमा जानुपर्ने अवस्था छ ।

अगामी दिनमा जलवायुजन्य विपद्का घटनाहुन नदिनको लागि कस्तो किसिमको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु अपनाउने,जलवायु उत्थानशीलतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाउ पुर्याउने खलाका कार्यक्रमहरु नीतिगत रुपमा सञ्चालन गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा महत्वपूर्ण हो । जलवायु परिवर्तन र यसले पारिरहेको प्रभाव विश्वव्यापी समस्या हो । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापीदेखि लोकल लेभलको इस्यु भइरहेको छ । त्यसकारण यसको असर न्युनिकरणका लागि हामी सबैबाट कमिटमेन्ट आउनुपर्नेछ । आइरहेको छ ।

जलवायु प्रतिकार्यका लागि विश्व समुदायदेखि प्रभावित भइरहेका नागरिकहरुले समेत एक प्रकारको प्रतिवद्धता गर्छौँ । तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के हो त ?’ उहाँले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापन गर्दा परम्परागत बसोवास, अधिकार र संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय तहमा जोखिममा रहेका बस्तीको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र समाधानमुखी नीति निर्माणमा उहाँले जोड दिनुभयो ।