कोशीमा विद्युत् सेवा सुधार र खपत बढाउन मन्त्री श्रेष्ठको जोड

विराटनगर । कोशी प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने तथा विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रदेशस्तरीय छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।

कोशी प्रदेशको भ्रमणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रादेशिक तथा वितरण कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीसँग छलफल गर्दै विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा, कर्मचारीका समस्या तथा खपत वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनाबारे जानकारी लिएका छन् ।

उनले समस्या पहिचानसँगै समाधानका व्यावहारिक उपाय खोज्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।

कोशी प्रदेशको विद्युत् वितरण प्रणालीको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकले नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा पाउने वातावरण बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारीले विगतको भन्दा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएलगत्तै समाधान गर्ने र प्राप्त गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिए ।

समयमै सूचना प्रवाह गर्ने र गुनासो आएपछि ढिलाइ नगरी समाधान गर्ने कार्यशैलीले जनविश्वास बढाउनुका साथै प्राधिकरणको सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको धारणा सकारात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले वितरण केन्द्रहरूले स्थानीय आवश्यकता र समस्याका आधारमा अघि सारेका रचनात्मक योजना तथा प्रस्तावलाई प्रादेशिक कार्यालयमार्फत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले योजना, बजेट र पूर्वाधार निर्माणका उपलब्धिभन्दा नागरिकले पाएको सेवाको गुणस्तरलाई कामको वास्तविक मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले जतिसुकै काम गरे पनि अन्ततः जनताले नियमित र भरपर्दो विद्युत् प्राप्त भयो कि भएन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै प्रगति खोज्नेभन्दा अहिलेबाटै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन विस्तारसँगै आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कोशी प्रदेशमा विद्युत् खपत बढाउने पर्याप्त सम्भावना रहेकाले उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कोशी प्रदेशमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउन सुझाव दिए ।

कर्मचारीको मनोबल उच्च राखेर क्षमता र दक्षताअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीका सम्बन्धमा देखिएको अन्योल समाधान गर्न आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले कर्मचारीको योगदान र कार्यसम्पादनअनुसार अवसरको वातावरण निर्माण गरिने बताए ।

प्राधिकरणमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रादेशिक कार्यालयले प्राप्त अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बढेकाले त्यसको परिणाम नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले वितरण प्रणालीमा लक्षित सुधार गर्न सके दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिने बताइन् ।

चुहावट नियन्त्रणमा कोशी प्रदेशले गरेको सुधारलाई सेवा प्रवाहमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नागरिकको अपेक्षा उच्च भएकाले प्राधिकरणले आफ्नो कार्यसम्पादनको स्तर अझ माथि उठाउनुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणले ठूलो मेहनत गरे पनि नागरिकले सेवा प्रवाहलाई विद्युत् कटौतीको स्थिति र आपूर्तिको नियमितताबाट मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बजेट र अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको अवस्थामा प्रादेशिक कार्यालयहरू थप जिम्मेवार र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालले वितरण पूर्वाधार विस्तारसँगै नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।

औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रमा उच्च विद्युत् खपत गर्ने प्रदेश भए पनि कोशीमा विद्युत् खपत अझै बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे ।

पोल गाड्ने, ट्रान्सफर्मर राख्ने तथा अन्य वितरण पूर्वाधार विस्तारमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै ढकालले यस्ता समस्याबीच पनि नागरिकलाई भरपर्दो र दिगो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोशी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख कमल आचार्यले प्रदेशका १४ जिल्लाका २४ वितरण शाखामार्फत ११ लाख ३७ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए ।

कावेली करिडोर, कोशी करिडोर तथा दुहबी–पाण्डाजुङ्गी–अनारमनी करिडोरलगायतका प्रमुख प्रसारण करिडोरबाट विद्युत् प्रणाली सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।

आचार्यका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशमा २ हजार ४८ दशमलव ४१ गिगावाट घण्टा विद्युत् बिक्रीबाट १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । प्रदेशमा विद्युत् चुहावट ११ दशमलव २१ प्रतिशतमा झरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

कोशी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत तीनवटा महत्त्वपूर्ण सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेको र मोरङको लेटाङमा पोलमाउन्टेन प्रविधिको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै आचार्यले यी पूर्वाधारले वितरण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

छलफलमा मोरङ र सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू दीपक साह, सिर्जना श्रेष्ठ, रुबिना आचार्यलगायतले जनअपेक्षाअनुसार विद्युत् सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिए ।

उनीहरूले स्थानीयस्तरमा देखिएका विद्युत् आपूर्ति तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्दै नागरिकलाई सहज, सुलभ, नियमित र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।