दोलखाको खानेपानी आयोजनामा किर्ते कागजातको आरोप, अन्तिम भुक्तानी रोक्न माग

काठमाडौं । दोलखाको जिरी नगरपालिका–७ मा सञ्चालित हनुमन्ते गेरी खानेपानी आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी रोक्न माग गर्दै सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ सब–डिभिजन कार्यालय, चरिकोटमा निवेदन दिएको छ।

२०८३ असार १७ गतेको मितिमा दर्ता गरिएको निवेदनमा आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि अन्तिम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा किर्ते विवरण पेश गरिएको आरोप लगाइएको छ।

निवेदनअनुसार हनुमन्ते गेरी खानेपानी उपभोक्ता समिति र सम्बन्धित कार्यालयबीच सम्झौता भएको भए पनि समितिका केही सदस्य तथा पदाधिकारीलाई जानकारी नै नदिई अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ।

निवेदनमा समितिका सचिव लुकबहादुर शेर्पाले किर्ते हस्ताक्षर गरी जिरी नगरपालिका–७ को कार्यालयमा झुटा विवरण पेश गरेको आरोप लगाइएको छ। सोही आधारमा अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।

उपभोक्ता समितिले सम्पूर्ण सदस्यको संयुक्त सहमति नभएसम्म अन्तिम भुक्तानी नगर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ। साथै, यदि उक्त विषयमा आवश्यक छानबिन नगरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइए कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने चेतावनी पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। साथै निवेदनमा लगाइएका आरोपहरू पनि सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

स्थानीयवासीले विकास निर्माणका योजनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक बजेटबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा किर्ते कागजात, अपारदर्शिता वा अनियमितताको आशंका देखिए निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ।

स्थानीय सरोकारवालाले यदि कसैले किर्ते कागजात वा झुटा विवरण पेश गरी सरकारी निकायलाई भ्रममा पारेको पुष्टि भए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै निर्माण कार्यको गुणस्तरबारे पनि प्राविधिक परीक्षण गरी आवश्यक परे सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

जनताको करबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा पारदर्शिता, गुणस्तर र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता हुन नहुने भन्दै सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज स्थानीयस्तरमा उठिरहेको छ।