हदबन्दी मिचेर राखिएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउँछौँः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित अधिकार नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारी यस्तो बताउनुभएको हो । सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा भएको कानूनी अड्चन फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । भूमिहिनहरुको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै पालिकाले गर्ने वर्गीकरणका आधामा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

कुनै पालिकाले भूमिहीनहरुको वर्गिकरण गरेर नपठाएको अवस्थामा त्यस्तो पालिकामा काम गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीहरुको नाममा रहेको जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने स्पष्ट पार्नुभयो । हदबन्धीभन्दा बढी जग्गा कुनैपनि हालतमा विक्री गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

ऐन कार्यान्वयन भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम शुरु गर्ने र यही आयोगलाई अन्तिम आयोगको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको योजना मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल सकाएको छ । बुधबारदेखि विधेयकमाथि दफवार छलफल हुने उहाँको भनाइ छ ।