काठमाडौं । जगदुल्ला हाइड्रोपावरबारे सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको बेला सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल चलाइएकोप्रति सांसदहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पार्न चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (जेसीई) ले फर्जी डकुमेण्ट पेस गरेको विषयमा परेको उजुरीबारे समितिको बैठक बसेको थियो । समिति बैठकमा सांसद्हरुले यो विषय न्यायालयमा पुगेकाले छलफल गरिनु उचित नहुने बताउनु भयो ।
एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले अनियमितताबारे छानबिन हुनुपर्ने भएपनि सर्वोच्चमा गएको विषयलाई न्यायालयबाटै निरुपरण गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार फेक डकुमेन्ट पेश गरिएको भन्नेछ, यसबारे सम्बन्धित निकायहरुले नै छानबिन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले सर्वोच्चमा गएको विषयमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले छलफल चलाएर गल्ति गरेको बताउनु भयो । उहाँले अदालतमा गएको विषयमा किन छलफल चलाइएको भन्दै प्रश्न सभापतिसमक्ष सोध्नुभयो । शर्माले जगदुल्ला एक वर्षमा नबन्दा ३ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको नोक्शानी नेपालले व्यहोर्न शुरु गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले आयोजनाहरु अघि नबढाइएकोप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्का हत्याउन चिनियाँ कम्पनीको योग्यता नपुग्नेबारे उजुरीकर्ताले दिएको उजुरीमा अरुको सर्टिफिकेट हालेकोबारे छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले ठेक्का प्रणालीमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यस्ता विषयहरु लेखा समितिबाट हेर्न सम्भव नरहेकोसमेत बताउनु भयो ।
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का लिन जेसीई/एएनकेले जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुभव पुर्यााउन चिनियाँ कम्पनी हेजाउ साङचेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीसँग मिलेर चीनमा ९० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको कागजात पेश गरेको थियो ।
तर हेजाउले जगदुल्ला हाइड्रो कम्पनीलाई आफ्नो कम्पनीको नाम र छाप नक्कल गरी अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरिएको पत्र पठाएपछि विवाद बढेको थियो । हाल जगदुल्ला हाइड्रो पावर आयोजनाविरुद्ध संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेपछि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
जगदुल्ला आयोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएका ४ कम्पनीमध्ये सिनो हाइड्रो पावर र जेसीइ/एएनके जेभी सर्टलिस्टमा परेका थिए । त्यसलगतै सिनो हाइड्रोपावरले जलविद्युत आयोजना नै नबनाएको र योग्यता नै नपुगेको कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेको भन्दै जेसीई/एएनकेविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि करिब १६ अर्ब ऋण र सात अर्ब स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया