काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत राखिएको सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ ।
मौद्रिक नीति आएको एक सातापछि आफ्नो धारणा सार्वजिनक गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रुपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत राख्नु आवश्यक नै रहेको महासंघले निष्कर्ष निकालेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले व्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भएपनि वचतको व्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण वचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने महासंघको ठहर छ ।
निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसबारे महासंघले पनि आफ्नो सुझाव दिएको र यसले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्नसक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने अपेक्षा गरेको महासंघले जनाएको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया