विपद् प्रतिकार्य र उद्धारमा राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय छ : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडाैं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पछिल्लो बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्पछि सरकारले गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यका बारेमा स्पष्ट पार्दै राज्यका सबै संयन्त्रहरू उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिएको बताउनुभएको छ । 

मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले उद्धारका क्रममा भोग्नुपरेका जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र राहत वितरणको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो । विपद्ग्रस्त क्षेत्र, विशेषगरी थ्री ए र टनेल क्षेत्रमा उद्धार कार्य अत्यन्तै कठिन रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक कठिनाइका कारण हवाई उद्धारमा समस्या भए पनि रातको समयमा समेत प्राविधिक र सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले सुरुङको माथिल्लो भाग (हेड) बाट खनेर वा ड्रिल गरेर भित्र रहेकाहरूका लागि अक्सिजन र खाद्यान्न पु¥याउन सकिन्छ कि भन्ने वैकल्पिक योजनामा सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । विदेशी उद्धार टोलीलाई सरकारले रोकेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै गृहमन्त्रीले नेपाल सरकारले शुरुदेखि नै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार हाल भारतीय र चिनियाँ टोलीहरूले नेपाली सेनासँगको समन्वयमा प्राविधिक सहयोग र उद्धार कार्य गरिरहेका छन् ।

बाढीपहिरोको पूर्वसूचना दिन र नागरिकको ज्यान जोगाउन खटिएकै अवस्थामा चार जना सुरक्षाकर्मी बेपत्ता भएको दुःखद् जानकारी पनि मन्त्रीले दिनुभयो । राति ९ः१५ बजेदेखि नै एसएमएस र माइकिङमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गरिएको दाबी गर्दै उहाँले सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको रक्षा गरिरहेको बताउनु भयो । उद्धारका क्रममा देखिएका शवहरू निकाल्न दलदल र भौगोलिक विकटताका कारण ढिलाइ भएको भए पनि सुरक्षा निकायले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहाँको जमिन दलदले माटोले भरिएको छ, जसका कारण उद्धारमा प्रयोग गरिएका एक्साभेटरहरू समेत डुब्ने अवस्था छ । हामीले उद्धारका लागि ढोका खुला राखेका छौँ, भारतीय र चिनियाँ टोलीहरू तेस्रो दिनदेखि नै कार्यक्षेत्रमा खटिएर सर्भे र रेस्क्यु प्लानमा सघाइरहनुभएको छ । अत्यन्तै साँघुरो र जोखिमपूर्ण हवाई क्षेत्र भएकाले दुर्घटना रोक्न र उद्धारलाई व्यवस्थित बनाउन हवाई व्यवस्थापनमा मात्र एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको हो ।’

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा हेलिकप्टरहरू उद्धारमा परिचालन गरिएको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । राहत वितरणमा भने सरकारले कुनै रोकतोक नगरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । इच्छुक संघसंस्था वा व्यक्तिले सिधै पीडितसम्म पुगेर राहत वितरण गर्न सक्ने तर भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँमा सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्दा प्रभावकारी हुने उहाँले सुझाव दिनुभयो । स्थानीय तहहरू निष्क्रिय रहेको भन्ने गुनासोको खण्डन गर्दै उहाँले धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आफैँ पीडामा भए पनि सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

राहत र उद्धारमा कतिपय ठाउँमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता घाइतेको उपचार र सम्भावित जीवितहरूको उद्धार नै रहेको भन्दै उहाँले सम्पूर्ण नागरिकलाई धैर्य रहन र आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो ।