सरकार घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छः मन्त्री यादव

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकार घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरेहको बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो देश बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउने एउटा पक्षको मात्र कुरा सुन्नुभन्दा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले घरेलु श्रमको अनुगमन तथा सुरक्षाका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले प्रत्येक घरमा पुगेर श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्नसक्ने संयन्त्र नहुँदा यस क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रक्रियामा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले आगामी वैशाखदेखि असारभित्र नयाँ पारिश्रमिक निर्धारणको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो ।

मन्त्री यादवले सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सिमित र व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको पनि बताउनु भयो । मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाका लागि आउटसोर्सिङ कम्पनीको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।