संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परेन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले १४ साउनदेखि १० भदौसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट स्वीकृत क्यालेन्डरमा विधेयकलाई प्राथमिकता दिइए पनि प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश गरिएको छैन ।

क्यालेन्डरअनुसार साउनमा २२, २५ र २६ गते तथा भदौमा १, २, ३, ८, ९ र १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । यस अवधिमा विभिन्न विधेयक पेस गर्ने, छलफल गर्ने, समितिमा पठाउने तथा मन्त्रीहरूको जवाफ र मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

साउन २२ गतेको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस हुने सम्भावित कार्यसूची छ । साथै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा, खानी तथा खनिज पदार्थ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) र राहदानीसम्बन्धी संशोधन विधेयक पनि प्रस्तुत गरिनेछ ।

साउन २५ गते मन्त्रीहरूले शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम राखिएको छ । सोही दिन मेलमिलापसम्बन्धी, बालश्रमसम्बन्धी र कर्मचारी सञ्चय कोषसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिनेछ भने नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि छ ।

साउन २६ गते खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

भदौ १ देखि १० गतेसम्मका बैठकमा पनि विधायिकी कार्य, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन पेस, विभिन्न प्रस्ताव तथा विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्यसूची समावेश गरिएको छ ।

नियमावलीको व्यवस्था भए पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छैन

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै कारणले तोकिएको दिन कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित हुन सकेको छैन । १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसयता भने यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गराउन सांसदहरूले पटक–पटक माग उठाउँदै आए पनि नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा समेत यो कार्यक्रम नराखिएको हो ।

यसअघि १३ साउनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र प्रधानमन्त्री शाहबीच भएको भेटमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई समसामयिक विषयमा संसद्मा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला “विचार गर्छु” भने पनि संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता भने जनाएका छैनन् ।