निर्वाचन निष्पक्ष बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो, सरकार कसैलाई ‘नचिन्ने’ कार्यशैलीमा हिँडेको छः सभापति थापा

18 Shares

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरूसँग निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा आयोग आफैंले सबै जिम्मेवारी उठाउने भन्दा पहलकदमीका लागि समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले राजनीतिक दल र प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजिरहेको भन्दै निर्वाचनका सम्बन्धमा यस्तो व्यवहार र कार्यशैली स्वीकार्य नहुने समेत बताउनुभयो । उहाँले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको अप्रत्याशित घटनापछिको परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको संवाद र सहजीकरण महत्वपूर्ण रहेको स्मरण समेत गराउनुभयो । सभापति थापाले निर्वाचनको मिति र प्रक्रियाबारे संविधान तथा कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको भन्दै उहाँले सोही अनुसार मिति तय गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहकाने निर्वाचन एकै समयमा गर्ने सम्बन्धमा आयोगमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै विशिष्ट परिस्थितिमा एकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने सम्बन्धमा दलहरुबीच अझै बहस र छलफलको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चितता गर्ने कुरामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारको हो ।

तर सरकारले अरु कयौँ विषयहरुमा म नेपालमा कुनैपनि राजनीतिक दल चिन्दिनँ, प्रतिपक्षीलाई चिन्दिनँ, कसैलाई पनि चिन्दिनँ, कसैलाई गन्दिनँ, कसैलाई मान्दिनँ भन्दै गर्दा अरु कुरामा सरकारको काम कारबाही चल्छ तर निर्वाचनमा चल्दैन । हामी गत वर्षको भाद्रको २३ र ३४ को अनअपेक्षित विप्लवपछाडि जुन अजस्थामा निर्वाचन भयो त्यो समयमा निर्वाचन आयोगले मात्र निर्वाचन गराएर निर्वाचन भएको होइन भन्ने कुरा पनि स्मरण गरायौँ । त्यो बेला तत्कालीन सरकारले निर्वाचनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुसँग कतिपटक संवाद गर्यो भन्ने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । त्यसकारण अब आउँदै गरेको स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरामा सरकार आफैंले पहलकदमी लिने कुरामा समेत निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यानाकर्षण गराओस् ।

आयोग आफैंले मात्रै सबै जिम्मेवारी नउठाओस् । अर्को, निर्वाचन कहिले गर्ने रु कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो संविधान र कानूनले समेत स्पष्ट गरिसकेका कुराहरु छन् ।’ उहाँले सरकारले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गर्न समेत नचाहेको भन्दै असन्तुष्टि र आपत्ति समेत जनाउनुभयो ।