किशोरकिशोरीको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमान्ने प्रस्ताव

19 Shares

काठमाडौं । सरकारले किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए त्यसलाई जबरजस्ती करणीअन्तर्गत नराख्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै करणी भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र उनीहरूबीच उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएको अवस्थामा एक वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘…अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको उमेर नपुगेको व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुबैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरू बीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सो भन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा सम्बोधन गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ दफा २१९क अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तो कसुरमा पीडित पत्नीको निवेदन परेमा अदालतले पतिलाई पत्नी आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न र शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार गर्न आदेश दिन सक्नेछ । आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पति–पत्नीलाई एउटै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध मिलाउनसमेत अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।