14
Shares
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि जोखिममा रहेका मुलुकलाई विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ऋण राहतसहितको वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आज नेपाल पेभिलियनमा आयोजित विशेष छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले एक्लै वहन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्राकृतिक विपद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रका बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट स्थानान्तरण गर्दा विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। यसले मुलुकको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।
विपद्का कारण एकातिर भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुग्ने र अर्कोतर्फ पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत आवश्यक पर्ने हुँदा जोखिममा रहेका मुलुक थप आर्थिक दबाबमा पर्ने उनले बताए। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु न्यायको अवधारणाअनुसार प्रभावित देशलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्का समयमा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकप्रति आभार व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले विपद्को समयमा उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलो पटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको विषयलाई उनले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे।
तर, उक्त सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न कोषमा उपलब्ध स्रोत पर्याप्त नरहेको उनले बताए। विपद्पछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
नेपालको भौगोलिक बनावट र प्राकृतिक स्रोतका कारण जलवायु परिवर्तनका असरप्रति संवेदनशीलता रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको तथ्यसमेत प्रस्तुत गरे।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरीलगायतका प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालले अनुकूलन, पूर्वतयारी, उद्धार र पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासोन्मुख तथा जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग, ऋण व्यवस्थापन र जलवायु न्यायको विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याएको छ।
नेपालजस्ता मुलुकले जलवायुजन्य विपद्को क्षति न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतमा मात्र निर्भर रहन नसक्ने भएकाले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ऋण राहतसहितको प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया