प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्‍यो भदौ ५ यताका १५ प्रमुख उपलब्धि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौ ५ गतेयताका आफ्ना १५ वटा प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट भएका कामबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले गत साउनदेखि सुरु गरिएको नियमित मिडिया ब्रिफिङ भोटेकोशीमा बाढी आएपछि रोकिएको थियो । विपद्पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायको प्राथमिकता खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले शुक्रबारदेखि पुनः मिडिया ब्रिफिङ सुरु गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा भएका काम तथा प्रगतिबारे जानकारी गराएको हो ।

कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु संकटबारे नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका छन् ।

यस्तै, नजिकिँदै गरेको चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने तथा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र अनुचित गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय सचिवस्तरीय बैठकले गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ तथा नेपाल हस्तकला महासंघलगायतसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा गत तथा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगतिसमेत समीक्षा गरिएको जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने तहमा पुर्‍याउन तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ ।

भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी आरडीएनए राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सम्पन्न भइसकेको छ भने विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, नीति विश्लेषणमा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको छ । नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे प्रस्तुतीकरणसहित छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको र नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिककेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ । प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउँदै आएको जनाइएको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ ।

यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा ६ हजार ८३७ वटा फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण, परामर्श तथा मालसामान र सेवा खरिदसम्बन्धी विषयमा ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्श प्रदान गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको काम भइरहेको तथा नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।