पुराना दलभित्र चरम शक्ति संघर्ष, नयाँ सरकारसमेत संकटको घेरामा

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा जनताले विकल्प खोजेको केही समयमै फेरि उही पुरानो दृश्य दोहोरिन थालेको छ । दलभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वको टकराव, गुटगत हिसाब–किताब र जनअपेक्षामाथि कमजोर डेलिभरी । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता प्रमुख पुराना दल आफ्नै आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका छन् ।

अर्कोतर्फ पुराना दलको विकल्पका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारसमेत कार्यशैली र सरकार–पार्टी सम्बन्धका प्रश्नबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

यसले निर्वाचनको मुखमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जनताले परिवर्तन खोजेर नेतृत्व फेरिरहने, तर दलहरूचाहिँ आफ्नो आन्तरिक सत्ता समीकरणबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विवाद अहिले सामान्य गुटगत असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैन । सभापति गगनकुमार थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीच १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया र वैधानिकतालाई लिएर समानान्तर गतिविधि अघि बढेका छन् । देउवा पक्षले थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट आएको संरचनालाई चुनौती दिँदै छुट्टै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ । अर्कोतर्फ थापा पक्षले आफ्नो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै सबै पक्षलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुन आह्वान गरिरहेको छ ।

कांग्रेसको यो विवादको गहिराइ बुझ्न महाधिवेशनको मिति मात्रै हेरेर पुग्दैन । यसको केन्द्रमा पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने ?, विगतको संरचनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? र नयाँ नेतृत्वले पुरानो शक्ति सन्तुलनलाई कति बदल्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । देउवा पक्षले आफ्नो छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनु र थापा पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाउनुबीचको दूरी अझै घटेको छैन । देउवा पक्षले अदालतको बाटो रोज्ने निर्णयसमेत गरिसकेको थियो ।

यसको प्रत्यक्ष असर कांग्रेसको संगठनमा पर्न थालेको छ । केन्द्रमा दुई धार देखिँदा जिल्ला, प्रदेश, पालिका र वडा तहसम्म त्यसको प्रभाव पुग्नु अस्वाभाविक होइन । निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने समयमा कार्यकर्ता कसको पक्षमा उभिने, उम्मेदवार छनोट कसरी गर्ने र स्थानीय तहमा सम्भावित चुनावी तालमेल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिँदैन । तर पार्टीको केन्द्र नै दुई दिशामा हिँड्दा तल्लो तहमा अन्योल बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेस सभापति थापाले पछिल्लो समय देउवालाई समेत महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी गराउन आह्वान गर्दै छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको देखिँदैन । यसले संवादको ढोका खुला रहेको संकेत गरे पनि देउवा पक्षले समानान्तर प्रक्रिया अघि बढाइरहेको तथ्यले विवाद तत्काल समाधान भइसकेको अवस्था देखाउँदैन । यो विवादमा पुस्तान्तरण, पार्टीको संस्थागत संरचना, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुरानो शक्ति सन्तुलन जोगाउने वा परिवर्तन गर्ने बहस जोडिएको छ ।

वाम विश्लेषक हरि रोक्काको विश्लेषणमा, दलभित्रको प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भए पनि त्यसलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पुराना दलको संगठन कमजोर हुँदै गएको छ । नेतृत्वबीचको संघर्ष पार्टीको नीति र कार्यक्रमभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति समीकरणमा परिणत हुँदै गएकाले आउँदो निर्वाचनमा कार्यकर्ता परिचालन र जनसम्बन्धसम्म पुग्न अवस्था देखिँदैन ।

कांग्रेसमा देखिएको विवादसँगै नेकपा एमालेभित्रको नेतृत्व पुनर्गठनको बहस पनि असाधारण रूपमा चर्किएको छ । एमालेमा महासचिव शंकर पोखरेलसहित केही प्रभावशाली नेताले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रश्न उठाएका थिए । पोखरेलको प्रस्तावमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि अग्रसर हुनुपर्ने र पार्टीमा नेतृत्व निर्माण तथा हस्तान्तरणको सहज प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको थियो ।

तर एमालेभित्र यसबारे एउटै धारणा छैन । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई ‘बेमौसमे बाजा’का रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ भने पोखरेलको प्रतिवेदनले नेतृत्व पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएको छ । यसरी एउटै पार्टीभित्र नेतृत्व संकटको व्याख्या नै फरक–फरक देखिएको छ ।

एमालेको मूल समस्या यही देखिन्छ । विवाद ओलीको पदसँग मात्रै सम्बन्धित हो कि पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशासँग भन्ने बहस तीव्र भएको छ । हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले ओलीको पद जोगाए पनि पार्टीभित्रको विवाद भने भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै सल्कँदै छ ।
यदि बहस केवल ‘ओली रहने कि जाने ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित भयो भने यसले एमालेको वास्तविक संगठनात्मक समस्या समाधान गर्ने देखिँदैन । तर नेतृत्व हस्तान्तरणसँगै नीति, संगठन, पुस्तान्तरण र जनतासँगको सम्बन्ध पुनर्संरचनाको विषय जोडिन्छ भने अहिलेको विवाद एमालेका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक बहस बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक डा. उमाकान्त पौडेल बताउनुहुन्छ ।

एमालेभित्रको पछिल्लो बहसले पार्टीभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठेको देखाएको छ । तर ओली पक्षसँग अझै संस्थागत शक्ति रहेको र नेतृत्व परिवर्तन तत्काल स्वीकार नगर्ने अडानमा कायम रहेकाले आउँदो निर्वाचनमा एमालेको लागि ओरालो यात्रा हुने पौडेल बताउनुहुन्छ । त्यसैले एमालेको संघर्ष अहिले निर्णायक टुंगोमा पुगिसकेकोभन्दा पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको विश्लेषणमा, कांग्रेसले अहिले अघि बढाइरहेको राजनीतिक बाटोले पार्टीभित्रको दूरी घटाउनेभन्दा बढाउने जोखिम बोकेको छ । उहाँका अनुसार संगठनभित्रको शक्ति संघर्ष निर्वाचनको समयमा झन् संवेदनशील हुन्छ, किनकि त्यतिबेला पार्टीलाई एकीकृत निर्णय, स्पष्ट नेतृत्व र कार्यकर्ताको एउटै परिचालन संयन्त्र आवश्यक पर्छ ।

तर नेपाली राजनीतिमा अहिलेको असन्तुलन कांग्रेस र एमालेको ढोकामै रोकिएको छैन । पुराना दलको विकल्पका रूपमा उदाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि पनि सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको समन्वयका प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच सरकारको कार्यसम्पादन, सचिवालय, मन्त्रीहरूको भूमिका र सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर विवाद बढ्दै गएको छ ।

सरकारको कार्यशैली र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको तथा केही सांसदले संसद्मा सरकारको कामबारे आलोचना गर्न थालेका छन । यस्तो अवस्था विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । पुराना दललाई जनताले ‘काम नगरेको’ आरोप लगाउँदै विकल्प खोजे । विकल्पका रूपमा आएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले सत्ता पाएपछि उसैभित्र पनि नेतृत्व, समन्वय र कार्यशैलीको विवाद देखिन थाल्यो । यसले नेपालको राजनीतिमा समस्या केवल पुराना दलको नेतृत्वमा मात्र छ कि राजनीतिक दल सञ्चालनकै संस्कारमा समस्या छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ डा. पौडेल बताउनुहुन्छ ।

राजनीतिशास्त्री डा. गंगाराम कँडेलको बुझाइमा, जनताले पुराना दलबाट अपेक्षित परिणाम नपाएपछि नयाँ शक्तिमाथि भरोसा गरेका हुन् । तर नयाँ शक्तिले पनि लोकप्रिय नारा र भाषणभन्दा परिणाममुखी काम देखाउन नसकेकाले जनतामा पुनः निराशा पैदा हुन थालेको छ । जनताले भरोसा गरेका दल र नेतामाथि नै अविश्वास बढ्दै गए राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम बढ्ने उहाँको विश्लेषण छ ।

यही कारण आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन केवल उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा मात्र हुने छैन । यो दलहरूको आन्तरिक अनुशासन, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठन क्षमता र शासनको परिणामको परीक्षणसमेत हुनेछ ।

कांग्रेसका लागि चुनौती देउवा–थापा विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै संगठनलाई एउटै दिशामा उभ्याउनु हो । एमालेका लागि नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहसलाई विभाजनको कारण बन्न नदिई संगठन पुनर्गठनको प्रक्रियामा लैजानु चुनौतीपूर्ण छ । रास्वपाका लागि भने आफूले आलोचना गरेका पुराना दलभन्दा फरक शासन शैली र परिणाम प्रस्तुत गर्नु सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्ने देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा अहिले देखिएको चित्र त्यसैले असहज छ । पुराना दल घरभित्रको झगडामा व्यस्त छन्, नयाँ दल सत्ताको परीक्षा दिइरहेको छ र मतदाता फेरि विकल्पको खोजीमा उभिनुपर्ने अवस्था बन्दै छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूका लागि अब प्रश्न ‘कसले कसलाई हराउने’ भन्दा पनि आफ्नै संगठनभित्रको अविश्वास कसरी हटाउने र जनतासँगको विश्वास कसरी फर्काउने भन्ने हो ।

किनकि मतदाताले नेतृत्वको भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । दलभित्रको गुटगत शक्ति समीकरणले केही समय नेताको पद जोगाउन सक्ला; तर त्यसले जनताको असन्तुष्टि भने लामो समय ढाक्न सक्दैन । अहिलेको राजनीतिक संकटको सबैभन्दा कठोर पक्ष यही हो । पुराना दलको विकल्प खोज्दा नयाँ दल पनि पुरानै रोगबाट ग्रस्त देखिए भने मतदातासँग बाँकी रहने विकल्प के हो ? भन्ने बहस सुरु भएको छ ।