38
Shares
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट भएको विनाशका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा, संरक्षण र भविष्य सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेश सरकारले आवासीय शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको छ। विपद्का कारण अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुन नदिन प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवाससहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।
प्रदेश सरकारका अनुसार बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन आवासीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि संशोधन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले आवासीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक रायसहित सहमति दिइसकिएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको वास्तविक अवस्था, आवश्यकता र उनीहरूको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधिलाई थप व्यावहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझावसमेत दिइएको छ।
अभिभावकविहीन बालबालिकाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने
बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा बाढी तथा अन्य विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा, आवास र संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने निर्णय गरिसकेको छ।
बाढीका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका बालबालिकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको दीर्घकालीन शिक्षा र संरक्षणमा समेत राज्यको भूमिका आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले आवासीय शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको हो।
विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिका आर्थिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक रूपमा थप जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा राखेर नियमित शिक्षा प्रदान गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।
कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा
प्रस्तावित कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभावित बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। विद्यालय भर्ना तथा नियमित पढाइको व्यवस्थासँगै बालबालिकालाई आवश्यक आवास र दैनिक जीवनयापनका आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
कार्यक्रममा शिक्षा मात्र नभई बालबालिकाको समग्र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। आवास, खानपान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग तथा निरन्तर हेरचाहको व्यवस्था कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिनेछ।
यसबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई विद्यालय जान मात्रै सहयोग पुग्ने नभई उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रभावित बालबालिकाको विवरण सङ्कलन हुँदै
प्रदेश सरकारले बाढीपछि अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। वास्तविक रूपमा प्रभावित बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरूको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।
यस क्रममा बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका साथै घरबार तथा विद्यालय प्रभावित भएका बालबालिकाको अवस्थासमेत पहिचान गरिनेछ।
बाढीका कारण विद्यालय भवनमा क्षति पुगेका, घरबार गुमाएका वा अन्य कारणले पढाइ निरन्तरता दिन कठिनाइ भएका बालबालिकालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
आवासीय कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि
प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले ‘सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ सार्वजनिक गरिसकेको छ। यही कार्यविधिलाई आधार बनाएर विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाका लागि आवासीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको हो।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बालबालिकाको उमेर, पारिवारिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, संरक्षणको आवश्यकता तथा विपद्को प्रभावलगायत पक्षलाई ध्यानमा राखिनेछ।
आवासीय शिक्षाको अवधारणाले विद्यालयमा पढाउने मात्र नभई बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा राखेर उनीहरूको शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पढाइसँगै मनोसामाजिक सहयोगमा जोड
विपद्का क्रममा अभिभावक तथा परिवारका सदस्य गुमाएका बालबालिकामा पारिवारिक र सामाजिक सुरक्षाको अभावसँगै भावनात्मक तथा मनोसामाजिक असरसमेत पर्न सक्ने भएकाले कार्यक्रमले यस्तो सहयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रदेश सरकारले आवासीय शिक्षाको व्यवस्थामार्फत बालबालिकालाई नियमित विद्यालय शिक्षा, सुरक्षित बसोबास, पोषणयुक्त खानपान तथा स्वास्थ्य सेवासँगै आवश्यक संरक्षण र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।
यसले विपद्का कारण बालबालिकाको शिक्षामा आएको अवरोध हटाउँदै उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
भविष्य अन्योलमा पर्न नदिने उद्देश्य
बाढी तथा विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पढाइ रोकिँदा उनीहरूको भविष्य थप अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले शिक्षा र संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन खोजेको हो।
प्रदेश सरकारका अनुसार विपद् प्रभावित बालबालिकालाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन शिक्षा, आवास र संरक्षणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। सोही उद्देश्यअनुसार कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क आवासीय शिक्षाको योजना अघि बढाइएको हो।
भोटेकोशी बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको पहिचान, विवरण सङ्कलन र आवश्यकताअनुसार सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षा क्षेत्रका निकाय तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया