कानुनी जटिलताको कारण पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्ः कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनहरू अत्यधिक जटिल र संकुचित भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभामा शनिवार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार विकासमा हुने ढिलाईलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको बताएकी हुन् ।

उनले विकास निर्माणमा हुने ढिलाई जनतामा चरम असन्तुष्टि रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले विगतका सरकारका मन्त्रीहरूले पनि काम गर्न चाहँदाचाहँदै कानुनी जटिलताका कारण धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यही गाँठो फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारिन् । उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन सकिने विकल्प रहे पनि समय अभावका कारण तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको बताइन् ।

मन्त्री गौतमले अध्यादेशमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य, आग्रह वा पूर्वाग्रह नभएको दाबी गर्दै यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएको बताइन् । उनले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको यो विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले प्रस्ताव गर्ने संशोधनमाथि सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

‘सार्वजानिक खरिदसँग जोडिएको धेरै कानुनहरु जटिल भएको, निकै सङ्कीर्ण भएको कारणले गर्दा पूर्वाधार आयोजनाका कामहरु हामीले चाहँदा चाहँदै पनि हुन सकेनन्, यहाँहरुले पनि हिजो सरकार बनाउँदा यहाँहरु पनि मन्त्री बन्नुभयो होला, यहाँहरुको साथी मन्त्री बन्नुभयो होला, यहाँहरुको नियतमाथि मेरो प्रश्न छैन तर यहाँहरुले चाहँदा पनि कतिपय कामहरु नभएका कुरा यहाँहरुलाई थाहा छ । त्यही गाँठो फुकाउनको लागि आजको सरकारले के गर्ने त भन्दाखेरी प्रयत्न गर्न कानुनमा सुधार गर्न खोजेको हो, यहाँहरुले भनेको जस्तो विधेयकको रुपमा ल्याँउदाखेरी पनि हुन्थ्यो, त्यो गर्न पनि सकिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर समयको हिसाबले छिटो गाँठो फुकाई हालौँ न त भन्ने हिसाबले तत्कालीन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने उद्देश्य थियो । यो गाँठो जति जटिल छ, यसले हामीलाई समयमा काम गर्न दिँदैन, यसलाई संशोधन गरौँ भनेर अध्यादेशमार्फत ल्याईएको हो ।’

उनले विधेयकले सार्वजानिक खरिदसंग जोडिएका सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको बताइन् । समयमा नै काम सम्पन्न गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने उनको भनाई छ ।