वर्तमान सरकार सम्पत्ति छानबिन बाहिरै

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नका लागि गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले बहालवाला सरकारमा रहेका ब्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ ।

२०६२-०६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले काम शुरु गरिसकेको भए पनि विगतमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी कारबाही अघि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेपछि प्रशंसा भएको थियो । सरकारले २०६२-०६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेगरी यो आयोग गठन गरेको थियो ।

गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई ठेगान लगाउने नीति अनुरुप सरकार अघि बढेको थियो । आयोग गठन भएका बेला बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दाबी गरिएको थियो । सोहीअनुसार आयोगले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको थियो ।

सुरुमा बहालवाला सरकारका सदस्यहरुको सम्पत्ति छानबिन हुने भनिए पनि पछिल्लो समय भने बहालवाला सरकारका सदस्यहरु छानबिनको दायराभित्र नपर्ने भएका छन् । यस्तै आयोगले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु, सेनाका अधिकारीहरु र बहालवाला सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको हो ।