बजेटले बजार चलायमान बनाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

जेटका विभिन्न प्रावधानहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताएका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आयकरको दरमा गरिएको सुधार, मध्यम आयस्तर भएका नागरिकलाई प्रोत्साहन र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू बजेटका सबल पक्ष भएको उल्लेख गरे । विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएका प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, लगानीको सुरक्षा र ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘क्रेडिट रिकभरी एक्ट’ (कर्जा असुली ऐन) लाई अगाडि बढाउने सरकारको घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र कारोबारमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा आइपर्ने व्यावहारिक र कानुनी अड्चनहरू, जस्तै रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारण हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ‘सनसेट क्लज’ को अवधारणा ल्याइनुलाई पनि उनले सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुभएको छ । यसले ठूला पूर्वाधार र हाउजिङ परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति दिने श्रेष्ठको भनाइ छ । यसका साथै, निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरू र ठूला निर्माण आयोजनाका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने महासंघको अपेक्षा छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रलाई ‘उद्योगहरूको पनि उद्योग’ का रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले यो क्षेत्र चलायमान हुँदा मात्र अन्य सहायक उद्योगहरू फस्टाउने उल्लेख गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण क्षेत्रको विस्तारले सिमेन्ट, फलामे डन्डी र पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन सुरु भएका टायल जस्ता उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने बताए ।

नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यमा रहेको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिसँगै नागरिकको जीवनस्तर पनि सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपालीहरूलाई व्यवस्थित आवास र उच्च जीवनस्तर उपलब्ध गराउन सरकारले उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने माग गरे ।