22
Shares
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको रकम तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार (जेठ १२) प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर उनले कोषमा अर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ग्रामीण जनता सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन् ।
सांसद पुनका अनुसार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा हाल करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ । उक्त कोष ०५३ सालदेखि सेवाग्राहीले टेलिफोन प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत कट्टी गरेर संकलन गरिएको हो ।
“गाउँगाउँमा इन्टरनेट र टेलिफोन पुर्याउन सरकारसँग बजेट नभएको होइन, भएको पैसा खर्च गर्न नसकेको मात्र हो,” उनले भने, “सदनमा माग मात्र राख्नुभन्दा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सो कोषको रकम परिचालन गर्न दबाब दिनु आवश्यक छ ।”
सांसद पुनले काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा ‘सिन्डिकेट’ मौलाएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन पनि माग गरे । ०५७ मा यहाँ करिब सात हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता रहेको उनले उल्लेख गरे । ०७२ सालको भूकम्पपछि एक हजार ५०० ट्याक्सी थपिएर हाल नौ हजारको हाराहारीमा मात्र सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।
विगत दुई दशकमा काठमाडौंको जनसंख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि ट्याक्सीको संख्या नबढ्नुले मिलेमतो र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको उनको तर्क थियो ।
सरकारले जानाजानी नयाँ दर्ता रोकेको उनले आरोप लगाए । ट्याक्सीको संख्या बढाएर स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्न उनले सरकारसँग मागे ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया