संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री गौतम

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

सोमवार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत बताइन् । संक्रमणकाली न्याय निरूपणका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी नियमावली र पीडितका लागि परिपूरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले सो कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले सोसँग सम्बन्धित विषयबस्तुहरुको अभिलेखीकरण गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमानको अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिशन पेपर तयार गरिने । यो सबै दलहरूसँग बसेर सबैको सरसल्लाहमा गरिने हो । तर पहिला हामीसँग के गर्ने भन्ने रेकर्ड चाहिँ हुनुपर्यो । अनि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला । त्यसकारण अहिले पोजिशन पेपर तयार गर्नका लागि अहिले यसको पृष्ठभुमिमा काम भइराखेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिने । र, राजनीतिक तहमा आवश्यक संवाद र परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइँदै छ । यो चाहिँ निरन्तर भई नै रहेको छ । दलसँग मात्रै नभएर सबै स्टेकहोल्डरहरुसँग परामर्श भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । मैले यो सन्देश विभिन्न ठाउँहरूमा पनि भनेको छु । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको पछिल्लो संशोधन बमोजिम कोष नियमावली सञ्चालन गरी त्यसको परिपूरण लगायतका कार्यको लागि कोष सञ्चालनमा आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगका नियमावलीहरू तयारी अवस्थामा छन् । यो छिट्टै भईसक्छ । दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनको ओएनएम तयारीमा छन् ।’

मन्त्री गौतमले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि स्पष्ट कार्यदिशा बनाउने काम पनि गरिरहेको बताइन् ।