बढ्दो बेरुजुप्रति राष्ट्रपतिको चिन्ता, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निर्देशन

काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेल ले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले संविधान बमोजिम पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बेरुजु बढ्दै जानुले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताएका हुन् ।

बेरुजु फर्स्यौटलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सचेत गराउने विश्वास व्यक्त गरे । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा संस्थागत तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन सुदृढ गर्न कार्यालय अझ सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि युवा पुस्ताले राखेको आकांक्षा पूरा हुन सक्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा पेश गरिनेछ । संघीय संसदमा प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल भई उचित निष्कर्ष निस्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए ।

उक्त अवसरमा महालेखा परीक्षक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।