विशिष्ट व्यक्तिको विदेश उपचार खर्च फिर्ता गराउन सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । राज्यका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराएको खर्च राज्यकोषबाट भरिएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । प्रचलित कानुनविपरीत भएको उक्त खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

रिट निवेदक सरोज कुमार न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाएका छन् । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार जनस्वास्थ्य ऐनको प्रतिकूल हुने गरी राज्यकोषबाट विदेश उपचार खर्च भरिएको भन्दै रिट दर्ता भएको हो । बिहीबार दर्ता भएको रिटमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत १४ वैशाखमा राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) ले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च भराउन पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिको दफा १२(१) खारेज गरेको थियो ।

२०७३ को नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधिको उक्त दफामा पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद लगायत विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गराएको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा स्पष्ट रूपमा ‘कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यविधिमार्फत यो प्रावधानलाई बाइपास गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विदेश उपचार खर्च स्वीकृत गर्ने पुरानो अभ्यास चलिआएको थियो ।

स्वदेशमा नै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि उच्च पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउने र राज्यकोषबाट खर्च लिने प्रवृत्तिले नागरिकस्तरमा व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो ।