तिलगंगा आवास क्षेत्रका स्थानीयको गुनासोः ‘मुआब्जा लियौँ, घडेरी पाएनौँ’

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौं महानगरपालिका–८ तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका संरचना तथा घर टहरा हटाउने भएको छ ।

कोषले सूचना जारी गर्दै सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने घरधनी, भाडामा बस्ने, टहरा तथा सटर सञ्चालन गर्ने सबैलाई तत्काल सामान अन्यत्र सारेर स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । कोषकाअनुसार यही वैशाख १९ गते (शनिवार) बिहान ७ बजेदेखि आवास क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना तथा टहराहरु हटाउन शुरु गरिनेछ ।

कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको वि.स. २०५९ सालदेखि कोषको जग्गा अधिग्रहण तथा ११९ घरलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यको शुरुवात गरेको थियो ।

तीलगंगा क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया विभिन्न चरणमा अघिल्ला सरकारका निर्णयमार्फत अघि बढाइएको हो । तत्कालीन मन्त्रीहरू बलबहादुर केसी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य, योगेशकुमार भट्टराई र प्रेम आलेको कार्यकालमा क्रमशः अधिग्रहण, सूचना प्रकाशन, पुनस्र्थापन र नापजाँचसम्बन्धी निर्णयहरू गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कोषले गोठाटार क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको करिव ५ सय ३४ रोपनी जग्गामध्ये तिलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार ४ आनाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले २०७१ सालमा मुआब्जा समेत दिइसकेको थियो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्यको समयमा २०७१ असार १ गतेको समय तिलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावितलाई गोठाटारको ५३४ रोपनी जग्गाबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरी मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।

सरकारले देशभरका अतिक्रमित सरकारी जग्गा खालि गराउने अभियानअन्तर्गत तिलगंगाको तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका संरचना हटाउने भनेको छ । कोषको यो निर्णयप्रति काठमाडौं महानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष आशामान संगतले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले पूर्वसहमति अनुसारको स्थानीयको उचित व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासीजस्तै हटाउन नहुने बताए । वडा अध्यक्ष संगतका अनुसार राज्यले सहुलियत दरमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र प्रभावित परिवारलाई गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गाबाट प्रतिपरिवार चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । उनले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको र स्थानीय ११ वर्षदेखि अनिश्चिततामा बस्न बाध्य भएको बताए ।

तिलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित परिवारको गुनासोः ‘मुआब्जा लियौँ, घडेरी पाएनौँ’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत तिलिगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित परिवारहरूले आफ्नो पुनस्र्थापनाको मुद्दा वर्षौँदेखि अल्झिएको गुनासो गरेका छन् । प्रभावित परिवारहरूले पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएको घरजग्गा पशुपति क्षेत्र विकासका लागि सरकारसँग सहमतिमा उपलब्ध गराएको र त्यसबापत मुआब्जा समेत बुझिसकेको बताए ।

२०७१ सालमै सम्बन्धित निकायबाट स्थानान्तरणका लागि घडेरी उपलब्ध गराउने निर्णय भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरूले आफूहरुको यस अवस्थाले अवस्थाले आफ्नो दैनिकी मात्र नभई पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन र सौन्दर्यमा समेत नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरेका छन् ।

तिलगंगा क्षेत्रका प्रभावितमध्येका एक दीपकप्रसाद गौतमले आफूहरू सुकुम्बासी नभई स्थानीय बासिन्दा भएको दाबी गर्दै सरोकारवालासँग विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरे । विगतमा मुआब्जा दिएर पनि बाँकी प्रक्रिया कार्यान्वयन नगरी जबर्जस्ती हटाउन हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने उनको चेतावनी छ ।

अधिग्रहण भएको तिलगंगा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि कोषले पटक पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो ।