डा. विभा सिम्खडाको पहलमा नेपालमा नर्सिङ र मिडवाइफरीमा अनिवार्य सिपिडी लागू

लन्डन । २७ वर्षअघि बेलायत पुगेकी डा. विभा सिम्खडाको लामो अनुसन्धान र निरन्तर वकालतपछि नेपालमा नर्सिङ तथा मिडवाइफरी पेशामा ऐतिहासिक नीतिगत परिवर्तन भएको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्ले नर्सिङ तथा मिडवाइफरी लाइसेन्स नवीकरण र पुनः दर्ताका लागि अनिवार्य निरन्तर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) प्रणाली लागू गरेको छ।

परिषद्को निर्णयअनुसार माघ १, २०८२ (१५ जनवरी २०२६) देखि सीपीडी औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो। यससँगै नर्स, मिडवाइफ तथा विशेषज्ञ नर्सहरूले लाइसेन्स नवीकरणका लागि कन्टिन्युइङ नर्सिङ एण्ड मिडवाइफरी एजुकेसन (सीएनएमई) तथा सीपीडी पूरा गर्नुपर्नेछ।

डा. सिम्खडाले सन् २००५ मा स्कटल्याण्डबाट नर्सिङमा स्नातक गरेपछि एबरडीन रोयल इन्फर्मरीमा नर्सका रूपमा काम थालेकी थिइन्। सन् २०१० तिर पारिवारिक कारणले करिअर ब्रेक लिँदा उनले नर्सिङ एण्ड मिडवाइफरी काउन्सिल (एनएमसी) लाई जानकारी गराएकी थिइन्, जसपछि उनको रजिष्ट्रेसन ‘होल्ड’मा राखिएको थियो। करिअर ब्रेकपछि पुनः सेवामा फर्किन ‘रिटर्न टु प्राक्टिस’ अनिवार्य भएपछि उनले लिभरपुल जोन मूर्स विश्वविद्यालयबाट सो तालिम लिइन्।

यही अनुभवले नेपालमा लाइसेन्स लिएपछि पेशागत अद्यावधिक नहुनु स्वास्थ्य सेवाका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने निष्कर्षमा उनी पुगिन्। त्यसपछि उनले नेपालमा नर्स र मिडवाइफहरूका लागि सीपीडी प्रणाली विकासको पहल सुरु गरिन्।

एक दशकभन्दा बढी समयसम्म गरिएको अनुसन्धान, सर्वेक्षण, फोकस ग्रुप छलफल र राष्ट्रिय कार्यशालापछि अन्ततः यो नीतिगत परिवर्तन सम्भव भएको हो। यस प्रक्रियामा नेपाल नर्सिङ परिषद्की तत्कालीन तथा पूर्व अध्यक्षहरू, नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व पदाधिकारीहरू तथा बेलायतका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको सहकार्य रहेको थियो।

हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयमा नर्सिङकी सह–प्राध्यापक डा. सिम्खडाले भनिन्,

“यूकेमा रिभ्यालिडेसन अनिवार्य छ, तर नेपालमा लाइसेन्सपछि पर्याप्त तालिम र अपडेटको व्यवस्था थिएन। अब सीपीडी अनिवार्य भएपछि पेशागत विकास, सिकाइ संस्कार र बिरामीको सुरक्षामा ठूलो टेवा पुग्नेछ।”

हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयका ग्लोबल हेल्थ प्राध्यापक डा. पदम सिम्खडाका अनुसार सीपीडी कार्यान्वयन नेपालका लागि समयसापेक्ष र सकारात्मक परिवर्तन हो।

अनिवार्य सीपीडी प्रणालीलाई नेपालमा नर्सिङ र मिडवाइफरी पेशाको गुणस्तर, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग समायोजनतर्फको महत्वपूर्ण कोशेढुंगा का रूपमा लिइएको छ।