सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका दुई निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो । सोमबार सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । भूमि आयोगसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । यद्यपि, सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । ६ महिने पदावधि रहेको र चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यससँग सरोकार नभएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रुचि राख्न नहुने भन्दै आदेश दिएको हो । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सरकारले धमाधम निर्णय गर्दै जाने हो भने चुनाव नहुने बाटोतिर जाने देखेर सर्वोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय बदर गरिदिएको हो । पटक–पटक सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउनुको अर्थ अब चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुनु, सरकारको अवधि ६ महिनाको लागि हो भनी सम्झाइदिएको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् । छोटो अवधिका लागि बनेको सरकार स्वयं अनावश्यक विवादमा पर्ने, राजनीतिक र सामाजिक तनाव सिर्जना हुने तथा निर्वाचन धकेलिने जोखिमको कारक हुनबाट जोगिनुपर्ने अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् । गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुई वटा विषयलाई आधार बनाएको थियो । पहिलो, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने होइन भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषयलाई सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।