राइड शेयरिङ कार्यान्वयनकाे बाटो खुल्लाः सार्वजनिक यातायात बन्द नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्थगन गर्नेगरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत ३० वैशाखमा गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली पारित गरेको थियो । उक्त नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले बन्द–हड्तालजस्ता कार्य गरेपछि संघीय सरकारको पत्राचारबमोजिम प्रदेश सरकारले १ महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो सम्बन्धमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले राइड शेयरिङ प्रविधिलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्नेगरी बन्द हड्ताल गरी नियमावली रोकिएको र त्यो कानून र सिद्धान्तका आधारमा बदरभागी भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक तथा कानूनी हक रोक्नेगरी राइड शेयरिङमा रोक लगाइने रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमसेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

मंगलबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । योसँगै प्रदेशले पारित गरेको नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारद्वारा गत २० जेठमा गरेको नियमावली १ महिनाका लागि कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णय पनि निस्क्रिय भएको छ ।

पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड शेयरिङ सेवालाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयाससँगै गण्डकीले ‘राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८१’ पारित गरेको थियो । तर, नियमावली खारेज गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको विरोधमा गण्डकीका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले सुरु गरेको यातायात चक्काजाम देशभर पुगेको थियो । जसका कारण ५ दिनसम्म सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो ।राजधानीबाट