भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठनका लागि रास्वपाको ५ बुँदे प्रश्ताव

काठमाडौं । भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरिय छानविन समिति गठनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५ बुँदे प्रश्ताव पेश गरेको छ । 

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी प्रकरणमा उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गर्न रास्वपाले प्रश्ताव गरेको हो । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएपछि रास्वपासहितका प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । देशबाट सम्मानजनक रोजगारीको खोजीमा विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकहरू भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा परिरहेको गम्भीर घटनाहरू सार्वजनिक भएसँगै अध्यागमन कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूको संलग्नताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको र मुलुकको कानूनी शासन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि प्रतिकुल प्रभाव पारेको रास्वपाले जनाएको छ । 

रास्वपाले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने, विगत केही वर्षमा भिजिट भिसाको नाममा भएका मानव तस्करी र संगठित अपराधमा संलग्न सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स तथा विदेशी नियोगहरूप्रति शंका भएकाले पाँच दिनभित्र एक उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने र यस समितिले प्रधानमन्त्रीमार्फत आएका सरकारी प्रतिवद्धताको अनुगमनसमेत गर्ने प्रश्ताव राखेको छ । 

त्यस्तै छानविन समितिको कार्य क्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन तथा अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने र यसले पाँच दिनभित्र छानविन समितिको कार्यविधि तय गर्ने समेत रास्वपाको प्रश्तावमा उल्लेख छ । संसद भवन परिसरमा कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफूहरुले विभिन्न विषयमा संवाद गरेको र भिजिट भिसा प्रकरणबारे सत्ता पक्ष गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो । छानविन समिति बनाउनुपर्ने कुराबाट आफूपछि नहट्ने बताउनु भयो । 

रास्वपाको प्रश्तावमा उल्लेख छानविन समितिको केन्द्रीकृत कार्यहरूमा नीतिगत तथा प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान, मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित अवैध संजालको अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सुझावहरू, अन्तर–निकाय समन्वय सुधार सिफारिस र गृहमन्त्रीको राजीनामा रहेका छन् ।