पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छः युवराज खतिवडा

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिइकन ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।

आइबिएन मिडियाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रिबजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ऋणको आकार बढेपनि त्यस्तो ऋण नलिइ ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने बताउनु भयो । आफू अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र तोकेको बताउँदै उहाँले अब क्षेत्र मात्रै तोकेर नहुने र परियोजना तोकेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बताउनु भयो । 

वैकल्पिक वित्तसम्बन्धि सरकारले कोष स्थापना गर्न जारी गर्न लागेको विधेयक, वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत यस्ता कुरा रहेको बताउनु भयो । खतिवडाले हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई जोड दिएको बताउनु भयो । सरकारले सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम शुरु गर्ने भनेको छ । यसले उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने खतिवडाले बताउनु भयो ।   

मितव्ययिताका कुरा आउँदा वैदेशिक भ्रमणको कुरा आउने बताउँदै खतिवडाले त्यहाँ भन्दा ठूलो खर्च सफ्टवेयरमा भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सार्वजनिक खरिदमा अहिले पनि समस्या हट्न सकेको छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन  गर्न आउँदो अधिवेशमा पेश हुनेछ । 

सरकारी आयोगहरुले दिने प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला खतिवडाले हुवहु त्यस्ता प्रतिवेदन लागू हुन नसक्ने बताउनु भयो । त्यस्ता प्रतिवेदनहरु पूर्ण नहुने भन्दै उहाँले अध्ययन गर्न सुझाउने हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताउनु भयो । खतिवडाका अनुसार आर्थिक सुधार आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोगहरुको प्रतिवेदन चरणवद्धरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारी छ ।
 
आगामी बजेट ठूलो आकारको बन्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला खतिवडाले बजेटको आकारको कुनै अंक नहुने बताउनु भयो ।  खतिवडाका अनुसार स्रोतले भ्याउने बजेट राख्नुपर्छ । आढाइ तीन खर्बले बजेट घटाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ, जुन विनियोजन ऐनको मर्मविपरित हुन जाने खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बढीमा १० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, त्यहाँ भन्दा बढी गरियो भने त्यो ठिक होइन, त्यो कानून सम्मत होइन । 

सरकारले सरकारी फाइलहरुको मोनिटरिङ थालिसकिएको बताउँदै खतिवडाले नागरिक एप जस्ता अन्य प्रविधिलाई अंगिकार गरेरै अब अघि बढ्ने ध्यानमा सरकार लागेको बताउनु भयो ।