460
Shares
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
१५५ बुँदामा समेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ५६ पेज लामो छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलब्धिप्रति जनतालाई गौरवबोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे ।
उनले संविधान र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्ने संविधानको समीक्षा गर्ने, कार्यान्वयनका कमीकमजोरी सुधार गर्न पहल गर्ने र विकास निर्माणमा देखापरेका कमीकमजोरी सुधारका लागि विकासको ढाँचा, गति र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने परियोजना पुनरावलोकन गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने, निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने योजनाका लागि सम्भावना नभएका परियोजना खारेजीसम्म गरिने उल्लेख गरे ।
साथै, विद्यालय शिक्षमा देखिएका कमीकमजोरी अन्त्यका लागि कानूनी प्रवन्ध गर्ने, उद्यमशीतामैत्री शिक्षाको नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव सीपहीन जनशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा सुधार गरिने, उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन वृद्धि गर्ने, सबै उद्योगको विजनेस प्लान र त्यसको इको सिष्टम निश्चित गरी जेन–जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम शुरु गर्ने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, अनावश्यक संरचना खारेज, फेसलेस र अनलाइन सेवाको विस्तार, सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेत सरकारको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले अराजकता फैलाउनेविरुद्ध सरकार दृढ रहेको भन्दै गणतन्त्रविरुद्धका प्रतिक्रियालाई कडा प्रतिवाद गरिने स्पष्ट पारे । उनले संविधानको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गर्दै यसका लागि आपसी समझदारीसहित संविधानमा रहेका कमी कमजोरी सच्याइने बताए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया