जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा युवाको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउने मन्त्री चौधरीको प्रतिवद्धता

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न र नीति निर्माणमा युवाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 
काठमाडौंमा शुक्रवारदेखि शुरु भएको तीन दिने ‘लोकल कन्फरेन्स अफ युथ’ (एलसीओवाई) को उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न र नीति निर्माणमा युवाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान रहे पनि भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण नेपाल विश्वकै अति जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले यस्ता युवा केन्द्रित कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने निष्कर्ष र सुझावहरूले आगामी दिनमा जलवायु नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सम्मेलनबाट आउने निचोडलाई आगामी कोप–३१ लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको साझा आवाजका रूपमा पु¥याउने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । वर्तमान सरकारमा युवाहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री चौधरीले यसलाई युवाहरूका लागि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गर्ने ठूलो अवसर भएको जिकिर गर्नुभयो । सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्कलाई समुदाय र युवासम्म सहजै पु¥याउन डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत जलवायु पूर्वानुमान र जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको बताउँदै उहाँले जलवायु वित्तलाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सरकार लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । नीति निर्माण प्रक्रियामा नवीनता, विज्ञान र स्थानीय ज्ञानलाई समुदायको वास्तविक अनुभवसँग जोड्नुपर्नेमा मन्त्री चौधरीको जोड छ । उहाँले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) को तयारी भइरहेको सन्दर्भमा कानूनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी हिमाली क्षेत्रमा हिउँ तिब्र गतिमा पग्लिरहेको, पहाडमा भूक्षय र पहिरो बढिरहेको तथा तराईमा बाढी, डुबान र अनिश्चित खडेरी जस्ता समस्याको प्रत्यक्ष साक्षी भइरहेका छौँ । यसले हाम्रो कृषि प्रणाली, जैविक विविधता र करोडौँ नागरिकको जीविकोपार्जनमा गम्भीर जोखिम खडा गरेको छ । विगतमा हामीले सडकबाट युवाका मुद्दा उठाएका थियौँ, अब ती आवाजलाई नीति र कानूनमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । सरकारले यस वर्षलाई कानून परिमार्जन र निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाएकाले जलवायु र वातावरणसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा युवाका नवीन सोचलाई समेट्न हामी तयार छौँ ।’
मन्त्री चौधरीले कार्यक्रमका आयोजक तथा सहभागीहरूलाई सम्मेलनको निष्कर्षसहित मन्त्रालयमा विस्तृत छलफलका लागि आउन समेत आह्वान गर्नुभयो । काठमाडौंमा शुक्रवारबाट शुरु भएको यो सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ । जहाँ देशभरका युवाहरूले जलवायु परिवर्तनका असर र न्युनिकरणका उपायबारे बहस र पैरवी गर्नेछन् ।