काठमाडौं । नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नो राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा संवेदनशील चरणमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । दुई–तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारे पनि पार्टीका दस्ताबेज, आर्थिक नीति र सरकार सञ्चालन शैलीबीच देखिएको अन्तरविरोधले बहस सिर्जना गरेको छ ।
चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले पार्टीले लामो समयदेखि खेप्दै आएको ‘नीति र सिद्धान्त स्पष्ट नभएको’ आरोपलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबीच तुलना गर्दा पार्टीको वैचारिक दिशाबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रसम्म
स्थापनाकालदेखि रास्वपाले संविधानअनुसारको समाज निर्माणलाई आधार बनाउँदै ‘संवैधानिक समाजवाद’को अवधारणासँग नजिक रहेको संकेत गरेको थियो । तर महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनले संविधानलाई राजनीतिक वादका रूपमा नभई तत्कालीन शक्ति सन्तुलनबाट बनेको दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गर्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई मूल सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ ।
यो परिवर्तनलाई केही विश्लेषकहरूले पार्टीको वैचारिक पुनर्संरचनाका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले चुनावी समर्थनलाई फराकिलो बनाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सामाजिक लोकतन्त्रले बजार अर्थतन्त्रसँगै सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिन्छ । तर रास्वपाको आर्थिक प्रस्तावमा अवसरको समानता, निजी क्षेत्रको भूमिका र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको विषयले पार्टीको आर्थिक दिशाबारे बहस बढाएको छ ।
अवसरको समानता र कल्याणकारी राज्यबीचको बहस
अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमा ‘परिणामको समानताभन्दा अवसरको समानता’मा जोड दिइएको छ । यसले बजार प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य चालक मान्ने दृष्टिकोणलाई बल दिएको देखिन्छ । तर सामाजिक लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुसार राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कमजोर वर्गको संरक्षणमा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
यही विषयमा आलोचकहरूले रास्वपाको नीति र व्यवहारबीच अन्तर रहेको दाबी गरेका छन् । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि अर्कोतर्फ कर नीति र आर्थिक व्यवस्थापनमा फरक दृष्टिकोण देखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
बालेन शाहको शासन शैलीमाथि बहस
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्व शैली पनि रास्वपाको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ । समर्थकहरूले उनको शैलीलाई छिटो निर्णय गर्ने र परिणाममुखी शासनका रूपमा व्याख्या गर्छन् भने आलोचकहरूले प्रक्रियागत लोकतन्त्र, संस्थागत अभ्यास र शक्ति सन्तुलनको विषय उठाएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व गर्दा देखिएको ‘एक्सन केन्द्रित’ शैली अहिले राष्ट्रिय शासनमा पनि देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । तर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्णय प्रक्रिया, कानुनी आधार र संस्थागत संवादलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।
संघीयता र संरचनागत परिवर्तनको एजेन्डा
रास्वपाले संघीयताको पुनर्संरचना, प्रदेश संरचनाको समीक्षा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीलगायतका विषयलाई राजनीतिक बहसमा ल्याएको छ । तर नेपालको संविधानले संघीय संरचना परिवर्तनका लागि कठिन प्रक्रिया निर्धारण गरेको कारण यस्ता प्रस्ताव व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
संघीयताको पक्ष र विपक्षमा नेपाली समाजमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । रास्वपाको प्रस्तावले प्रशासनिक खर्च घटाउने र संरचनागत सुधार गर्ने तर्क गरे पनि संघीयताको सामाजिक, राजनीतिक र पहिचानसँग जोडिएको पक्षबारे पर्याप्त बहस आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
संगठन निर्माणमा देखिएको चुनौती
रास्वपाले आफूलाई नयाँ पुस्ताको, खुला र डिजिटल पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर महाधिवेशनका क्रममा नेतृत्व चयन, उम्मेदवारी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्र संगठनात्मक व्यवस्थापनको चुनौती देखाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
पुराना दलभन्दा फरक शैलीको दाबी गर्ने रास्वपाले अब संस्थागत संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सत्तामा पुगेपछि बढेको अपेक्षा
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा ठूलो जनसमर्थन पाएको रास्वपामाथि जनअपेक्षा पनि उच्च छ । तर सत्ता सञ्चालनमा पुगेपछि केवल नाराभन्दा नीति, संस्था र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुने राजनीतिक विश्लेषण छ ।
रास्वपाको आगामी यात्रा अब उसले आफ्ना वैचारिक घोषणा, आर्थिक नीति र शासन शैलीबीच कति तालमेल मिलाउन सक्छ भन्नेमा निर्भर हुने देखिन्छ । पार्टीले आफूलाई स्थापित राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रमाणित गर्ने हो भने आलोचनाबाट सिक्दै संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र व्यवहारिक नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया