काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइने भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार भ्रामक रहेको तथ्य खुलेको छ। तथ्य-जाँच संस्था नेपाल फ्याक्टचेक ले गरेको अध्ययनअनुसार सरकारले १३ प्रतिशत नभई सहुलियत दरमा ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको पुष्टि भएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले बजेट सार्वजनिक गरेपछि केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै समाचार प्रकाशन गरेका थिए। ती समाचार सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिँदा सर्वसाधारणमा अन्योल र असन्तुष्टि समेत देखिएको थियो।
विशेषगरी सरकारले एकातर्फ विद्युत् खपत बढाउन र आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउन प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको भन्ने समाचारप्रति धेरैले प्रश्न उठाएका थिए। मध्यमवर्गीय परिवार तथा नियमित विद्युत् प्रयोगकर्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया आएका थिए।
तर नेपाल फ्याक्टचेकले बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयक २०८३ को अध्ययनपछि वास्तविकता फरक रहेको जनाएको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६९(ख) मा “अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने” उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि बजेट भाषणमा करको स्पष्ट प्रतिशत उल्लेख नगरिएकाले भ्रम उत्पन्न भएको देखिन्छ।
तथ्य-जाँचका क्रममा आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ५५ अन्तर्गत गरिएको संशोधनमा अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदा कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भेटिएको छ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार विद्युत् सेवामा सामान्य भ्याट दर १३ प्रतिशत लागू गरिएको होइन, बरु विशेष सहुलियत दरको रूपमा ५ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ। यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित १३ प्रतिशत भ्याटसम्बन्धी दाबी तथ्यसँग मेल नखाने देखिएको नेपाल फ्याक्टचेकको निष्कर्ष छ।
यस घटनाले बजेट तथा कानुनी दस्तावेजको व्याख्या गर्दा आधिकारिक स्रोतको अध्ययन र तथ्यको सावधानीपूर्वक परीक्षण आवश्यक हुने विषयलाई पुनः उजागर गरेको छ। बजेट भाषणमा प्रयोग भएको “सहुलियत दर” भन्ने शब्दलाई बेवास्ता गरी नियमित भ्याट दरकै आधारमा समाचार तयार गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना भएको देखिएको छ।
अब आर्थिक विधेयकमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले १३ प्रतिशत होइन, ५ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया